ऋण जमा अनुपात में सुधार न होने पर खराब प्रदर्शन वाले बैंकों के खिलाफ होगी कार्रवाई : जिलाधिकारी

मऊ। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 की वार्षिक ऋण योजना के तहत 4125.67 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 1689.04 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है जो 40.94 प्रतिशत प्रगति को दर्शाता है।जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।

समीक्षा में सितंबर 2024 तक ऋण जमा अनुपात 38.07 प्रतिशत दर्ज होने पर इसे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही। खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा हुई। “एक जनपद एक उत्पाद” योजना के तहत निर्धारित 95 लाख के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 61 लाख का ऋण स्वीकृत होने पर जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को तेजी लाने के निर्देश दिए।

किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण में 44.40 प्रतिशत की प्रगति दर्ज होने पर संतोष व्यक्त किया गया लेकिन पशुपालक, मत्स्य और डेयरी से जुड़े कार्ड वितरण के लक्ष्य को पूरा न करने पर नाराजगी जताई गई। जिलाधिकारी ने इस दिशा में सुधार के निर्देश दिए।

पीएम स्वनिधि योजना में लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने और ऋण वितरण में तेजी लाने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, लीड बैंक मैनेजर, डीसी एनआरएलएम और सभी बैंकर्स मौजूद थे।