प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकरण नवीन सभागार कक्ष में हुई बैठक

वाराणसी। जिसमें मुख्य रूप से रोप-वे, वाराणसी महायोजना-2031, सिटी डेवलपमेंट प्लान, सिटी लाजीस्टिक प्लान एवं UP TDR (Transferable Development Rights Policy) के क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन संबन्धित कार्यो के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

रोप-वे परियोजना के संबंध में निम्न निर्देश दिये गये –
रोप-वे परियोजना के संबंध में निर्देश दिये गये कि संबन्धित विभाग टेंडर फ़ाइनल कराये, एवं स्वीकृति के उपरांत कार्य प्रारम्भ कराते हुए माह जनवरी, 2023 तक कार्य को पूर्ण कराये।
NHLML द्वारा उपलब्ध कराये गये प्लान के अनुसार समस्त अनुभाग आपस में समनव्य स्थापित कर कार्य को कराने हेतु निर्देश दिये गये।
संबन्धित विभाग कार्य को कराये जाने हेतु विभाग से नोडल अधिकारी नामित कराये एवं प्राधिकरण स्तर से वीडीए सचिव को नामित किए जाने हेतु निर्देश दिया गया।
NHLML को निर्देश दिये गये कि DPR प्राथमिकता पर फ़ाइनल कर उपलब्ध कराये।
Utilities Shifting के संबंध में संबन्धित विभाग आपस में समनव्य कर कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

वाराणसी महायोजना-2031 के संबंध में निम्न निर्देश दिये गये –
वाराणसी महायोजना-2031 को अंतिम रूप दिये जाने हेतु निर्देश दिये गये कि विस्तृत रूप से चर्चा करने के उपरांत यथा आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महायोजना तैयार कराया जाये, जिसमें समस्त भू-उपयोग एवं सड़को की चौड़ीकरण व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ही प्रस्तावित किए जाये, जिससे आम-जनमानस तक सुविधा मिल सके।
वाराणसी महायोजना-2031 में शहर की अवश्यकता के अनुसार बस टर्मिनल, ट्रक टर्मिनल, एसटीपी एवं शहर की अन्य भौतिक अवस्थापना सुविधाओं का प्रस्ताव दिया जाये।

City Development Plan के संबंध में निम्न निर्देश दिये गये –

City Development Plan के संबंध में विचार-विमर्श किया गया कि अवस्थापना के दृष्टिकोण से शहर में पूर्व में किये गये कार्यों का विश्लेषण करते हुए अग्रिम आवश्यकताओं के दृष्टिगत नये अवस्थापना सुविधाए प्रस्तावित की जाये एवं उनकों महायोजना में भी यथा संभव सम्मिलित कर लिया जाये।

City Logistic Plan के संबंध में निम्न निर्देश दिये गये –
City Logistic Plan के अंतर्गत Stakeholders Consultation करते हुए समस्त Stakeholders के दृष्टिकोण को City Logistic Plan में सम्मिलित करते हुए ही परियोजनायें प्रस्तावित किए जाए।
City Logistic Plan के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनायें ही महायोजना में सम्मिलित की जाए।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी TDR (Transferable Development Rights Policy) के क्रियान्वयन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा महायोजना में TDR के संबंध में Sending & Receiving Zones चिन्हित कर लिया जाए तथा TDR के संबंध में यदि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसका भी आंकलन कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रवर्तन संबन्धित कार्यो के संबंध में निम्न निर्देश –
प्रमुख सचिव महोदय द्वारा प्रवर्तन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा प्रवर्तन कार्यों को तेजी से कराये जाने के निर्देश प्रदान किया गया। विकसित किए गए अवैध कॉलोनियों पर प्रवर्तन की कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये।