ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को सात सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा पत्रक

गाजीपुर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गाजीपुर संगठन के द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम से सात सूत्रीय मांगों को जिलाधिकारी गाजीपुर के माध्यम से जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पत्रक सौंपा गया। पत्रक में बताया गया है कि पत्रकार प्रदेश के सुदूर अंचलों में आम जनमानस की समस्याओं को उठाने और शासन-प्रशासन तक पहुंचाने तथा शासन की विकासोन्मुख प्राथमिकताओं को अपने-अपने अखबार के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी ग्रामीण पत्रकारिता को लोकतंत्र की सशक्त धारा को बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं और उनके कल्याण से जुड़ी निम्नलिखित मांगों पर शासन स्तर से गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जाना नितांत आवश्यक है।

उनकी प्रमुख मांगों में पहला, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के लिए राज्य मुख्यालय लखनऊ में शासन की ओर से अन्य संगठनों की भांति कार्यालय हेतु भवन का आवंटन दारुल सफा या ओसीआर में किया जाए। जिससे सुदूर जनपदों से आने वाले पत्रकारों को रुकने तथा प्रदेश स्तरीय बैठकें करने की समस्या का निदान हो सके।

दूसरा, मान्यता-प्राप्त पत्रकारों की तरह ही ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए, ताकि वह और उनका परिवार मुफ्त कैशलेस इलाज करा सके।

तीसरी मांग, ग्रामीण पत्रकारों को शासन स्तर से बीमा योजना में शामिल किया जाए तथा काफी समय से आंचलिक पत्रकारिता कर रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग ग्रामीण पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।

चौथी मांग में, ग्रामीण पत्रकारों के विरुद्ध कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व जिला पुलिस के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से जांच की जाए, ताकि पत्रकारों का अनावश्यक उत्पीड़न रोका जा सके।

पांचवीं मांग, राज्य एवं जिला स्तर पर स्थायी समिति की भांति तहसील स्तर पर भी प्रशासनिक अफसरों के साथ ग्रामीण पत्रकारों की नियमित बैठकें कराई जाएं। शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी संबंधित तहसील अध्यक्षों को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

छठवीं मांग, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत ग्रामीण पत्रकार के परिजनों को किसान बीमा योजना की तरह तत्काल पाँच लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए, ताकि शोकग्रस्त परिवार को संकट की घड़ी में सहारा मिल सके।

सातवीं मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध वसूली करने वाले फर्जी पत्रकारों की शिनाख्त कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इन सभी के लिये जिला स्तर पर स्थायी समिति की बैठक बुलाकर असली और फर्जी पत्रकारों की पहचान की जाए तथा चिन्हित व्यक्तियों को नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई की जाए।

इस कार्यक्रम में बिन्देश्वरी सिंह मंडल अध्यक्ष, कमलेश कुमार पांडेय जिला अध्यक्ष, विजय प्रकाश श्रीवास्तव जिला प्रवक्ता, धर्मेंद्र मिश्र जिला उपाध्यक्ष, रामावतार यादव जिला उपाध्यक्ष, सुधाकर पांडेय तहसील अध्यक्ष जखनियां, जितेंद्र वर्मा तहसील अध्यक्ष कासिमाबाद, प्रहलाद दास जयसवाल तहसील अध्यक्ष सैदपुर, मृत्युंजय सिंह तहसील अध्यक्ष सेवराई, संतोष शर्मा तहसील अध्यक्ष जमानियां, रामविलास पांडेय तहसील अध्यक्ष मोहम्मदाबाद, मुकेश उपाध्याय तहसील अध्यक्ष सदर, राहुल सिंह, आनंद कुमार, अशोक गुप्ता, शुभम जायसवाल, अविनाश तिवारी, सोमदत्त, चंदन पांडेय, विकास सिंह, रेयाज अहमद, नरेंद्र राय, राजकपूर रावत, जिला महामंत्री रविंद्र श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव, नंदलाल गिरी, धर्मेंद्र सिंह, विनीत कुमार दुबे, राज नारायण राय, धर्मेंद्र कुमार, राजेश कुमार कुशवाहा, कृपा शंकर पांडेय, रमेश यादव, अभिषेक आनंद इत्यादि पत्रकार उपस्थित रहे।