चन्दौली
पूर्व प्रधान की जमीन कुर्क, शौचालय निर्माण के 18 लाख रुपये गबन का मामला उजागर
चंदौली। जनपद के सकलडीहा तहसील अंतर्गत बहेरी गांव के पूर्व ग्राम प्रधान रामा राम पुत्र नौमी राम की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। उन पर शौचालय निर्माण के लिए प्राप्त सरकारी धनराशि का गबन करने का गंभीर आरोप है, जो जांच में सत्य पाए जाने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी जमीन को कुर्क कर लिया है। अब यह जमीन 21 दिन के भीतर नीलाम की जाएगी।
2015 से 2020 तक रहे प्रधान, किया गया भ्रष्टाचार
बताया गया कि रामा राम वर्ष 2015 से 2020 तक बहेरी ग्राम पंचायत के प्रधान रहे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत गांव में शौचालय निर्माण हेतु 18,09,632 की राशि प्राप्त हुई थी। आरोप है कि इस धनराशि का बड़े पैमाने पर गबन कर लिया गया और वास्तविक लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध नहीं कराया गया।
ग्रामीणों ने की थी शिकायत, जांच में खुला मामला
गांव के ही कई जागरूक ग्रामीणों ने इस अनियमितता की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी, जिस पर जांच बैठाई गई। जांच के बाद यह सामने आया कि प्रधान द्वारा शौचालय निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई और लगभग पूरी राशि का दुरुपयोग हुआ।
धन जमा करने के आदेश, लेकिन प्रधान रहे लापता
जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन द्वारा पूर्व प्रधान रामा राम को गबन की गई धनराशि सरकारी खाते में वापस जमा कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किया गया। बावजूद इसके पूर्व प्रधान न तो धनराशि जमा किए और न ही नोटिसों का जवाब दिया।
वारंट के बाद कुर्की की कार्रवाई
लगातार अनदेखी के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उनके विरुद्ध वारंट जारी किया, लेकिन पूर्व प्रधान फरार हो गए। अंततः उनके नाम बभनियाव रायपुर मौजा की अराजी संख्या 1066, रकबा 0.081 हेक्टेयर भूमि को कुर्क कर लिया गया।
नीलामी की प्रक्रिया 21 दिन में होगी शुरू
सकलडीहा के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) कुंदन राज कपूर ने बताया कि कुर्क की गई जमीन को राजस्व वसूली की प्रक्रिया के तहत अब 21 दिन बाद सार्वजनिक नीलामी में बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
ग्रामीणों ने जतायी संतुष्टि
वहीं, बहेरी गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि जो लोग जनहित की योजनाओं में बाधा डालते हैं, उन्हें ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए।
