पांच साल पुराने राजस्व वाद प्राथमिकता से निपटाएं : डीएम

भदोही, 15 सितंबर।मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, राजस्व वसूली और राजस्व न्यायालयों के मामलों की समीक्षा बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए और लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी दी।

पुराने वादों के निस्तारण पर जोर

डीएम ने उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को पांच वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत निस्तारण कराने को कहा। धारा 24, 34, 38 और 67 के मामलों में अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बड़े बकायेदारों से वसूली बढ़ाएं

राजस्व वसूली की समीक्षा में अमीनवार साप्ताहिक समीक्षा और बड़े बकायेदारों से प्रभावी वसूली के निर्देश दिए गए। स्टांप, आबकारी, परिवहन, खनन और नगर निकायों में भी लक्ष्य के अनुरूप वसूली पर जोर दिया गया।

सी-डी श्रेणी के संकेतकों में सुधार

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में सी और डी श्रेणी वाले संकेतकों को ए श्रेणी में लाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा गया। पीएम स्वनिधि के लिए विशेष कैंप लगाने और पात्र लाभार्थियों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए।

21 सितंबर तक वरासत दर्ज करने का निर्देश

डीएम ने 21 सितंबर तक पात्र लाभार्थियों की वरासत दर्ज कराने और लेखपालवार प्रतिदिन समीक्षा करने को कहा। आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और आरसी का शत-प्रतिशत मिलान कराने के निर्देश भी दिए गए।

अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, एडीएम न्यायिक विजय नारायण सिंह, एसडीएम, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।