डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी

प्रयागराज। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार ने वित्त विभाग को पत्र भेजा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षामित्रों को सम्मानजनक मानदेय देने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सरकार ने यह जानकारी दी।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि मानदेय बढ़ाने से सरकारी खजाने पर बड़ा भार पड़ेगा। इसलिए वित्त विभाग से सहमति के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। वाराणसी निवासी याची विवेकानंद की याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 2023 में समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि शिक्षामित्रों को दिया जाने वाला वर्तमान मानदेय काफी कम है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक समिति गठित कर जीवन-यापन के लिए सम्मानजनक मानदेय तय करने का निर्देश दिया था।

इस आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। सरकारी वकील ने बताया कि 12 जनवरी 2024 के आदेश के अनुसार शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट 9 अगस्त 2024 को सरकार को सौंपी। अब यह रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी गई है।