जनगणना में अब होगी जातिगत गणना, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

सामाजिक संतुलन व पारदर्शिता को बताया गया लक्ष्य

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया।

इस निर्णय की जानकारी देते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने यह कदम सामाजिक समरसता, पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उठाया है। उन्होंने कहा, “इससे समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।”

मंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस समेत कई दल जातिगत गणना को राजनीतिक लाभ का जरिया बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना संविधान की केन्द्रीय सूची में शामिल विषय है और इसे लेकर केन्द्र ही अंतिम निर्णय लेने का अधिकारी है।

वैष्णव ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक की जनगणनाओं में जातिगत आंकड़े शामिल नहीं किए गए। वर्ष 2010 में भी इस पर सिर्फ़ सर्वे हुआ था, जबकि तब संसद में इसे लेकर आश्वासन दिया गया था।

पूर्वोत्तर को मिलेगा हाई-स्पीड कॉरिडोर
मेघालय के मावलिंग्खुंग से असम के पंचग्राम तक 166.80 किमी लंबे हाई-स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह परियोजना एनएच-6 के अंतर्गत आएगी और इसकी लागत 22,864 करोड़ रुपये आंकी गई है।

इस कॉरिडोर से गुवाहाटी, शिलांग, सिलचर समेत कई शहरों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। यह पूर्वोत्तर भारत के औद्योगिक और पर्यटन विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है।

गन्ने की एफआरपी बढ़ी, अब मिलेगा 355 रुपये प्रति क्विंटल
पेराई सत्र 2025-26 के लिए केन्द्र सरकार ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह उत्पादन लागत से 105.2 प्रतिशत अधिक है।

सरकार ने कहा है कि रिकवरी दर 10.25 प्रतिशत के आधार पर यह दर लागू होगी, और इसमें वृद्धि या कमी होने पर किसानों को अलग से भुगतान या कटौती की जाएगी।