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अब शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज, डेढ़ करोड़ तक का दुर्घटना बीमा
मुख्यमंत्री ने शुरू की शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, पीएनबी से एमओयू के तहत दुर्घटना और जीवन बीमा की भी सुविधा
प्रदेश के 1.28 लाख से अधिक शिक्षक और उनके आश्रित होंगे लाभान्वित, 1900 से अधिक उपचार पैकेज शामिल
आगरा/लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को दोहरा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ सामाजिक सुरक्षा संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा, टर्म लाइफ बीमा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
₹5 लाख तक मिलेगा कैशलेस इलाज
नई योजना के तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों तथा उनके आश्रितों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। कार्ड बनने के पहले दिन से ही लाभ शुरू हो जाएगा। अस्पताल में भर्ती, उपचार, दवाइयों और डिस्चार्ज तक का पूरा खर्च योजना के अंतर्गत वहन किया जाएगा।
पीएनबी के साथ एमओयू से मिलेगा बीमा सुरक्षा कवच
पीएनबी के साथ हुए समझौते के तहत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ₹1.50 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ₹3 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा, ₹60 हजार तक अस्पताल नकद लाभ तथा ₹12 लाख तक का टर्म लाइफ बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शिक्षकों और कर्मचारियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
1900 से अधिक उपचार पैकेज होंगे उपलब्ध
योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में 1900 से अधिक उपचार पैकेज उपलब्ध होंगे। इनमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी संबंधी बीमारियां, जटिल सर्जरी सहित कई गंभीर रोगों का उपचार शामिल है। योजना का संचालन साचीज (SACHIS) के माध्यम से किया जाएगा और उपचार के लिए आयुष्मान भारत की निर्धारित दरें लागू होंगी।
जिलों में होंगे कार्ड वितरण कार्यक्रम
सरकार ने शिक्षकों के पंजीकरण के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। पंजीकरण पूरा होने के बाद सभी जिलों में कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे पात्र शिक्षक और उनके आश्रित शीघ्र ही योजना का लाभ उठा सकेंगे।
