आठवें वेतन आयोग में पेंशनरों की अनदेखी पर उठी आवाज, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

वाराणसी। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मण्डलीय शाखा वाराणसी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को शास्त्री घाट, कचहरी के समीप आयोजित की गई। यह बैठक प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक इं. एस. डी. मिश्र, मण्डलीय संयोजक वाराणसी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जबकि संचालन जिला संरक्षक श्री अवध नारायन पायोय ने किया।

बैठक में इ. शमसुल आरेफिन, प्रांतीय संरक्षक, उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था तथा इं. आर. पी. मिश्र, मण्डल संरक्षक, संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति वाराणसी की उपस्थिति रही। इसके अलावा वाराणसी में सक्रिय विभिन्न संबद्ध संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिनमें 30520 पेंशनर्स कल्याण संस्था, सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ, विद्युत पेंशनर्स परिषद, उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद, उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद, कामर्शियल टैक्स (रिटायर्ड ऑफिसर्स) एसोसिएशन, पी.सी.एस. रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन, पी.डी.एस. (रिटायर्ड ऑफिसर्स) वेलफेयर एसोसिएशन तथा सेवानिवृत्त सिंचाई अभियन्ता कल्याण संघ सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे।

वित्त विधेयक 25 मार्च 2025 तथा वैलिडेशन एक्ट 2025 के पारित होने के एक वर्ष पूर्ण होने पर उपस्थित पेंशनर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस और काला दिवस मनाया। वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन और अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ राजपत्र में विचारार्थ विषय निर्धारित किए गए हैं, जिसमें केन्द्र और अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों का उल्लेख है, लेकिन पेंशनरों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसे केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तर के पेंशनरों के लिए चिंताजनक बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में सातवें वेतन आयोग तक पेंशनरों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता रहा है।

वैलिडेशन एक्ट 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर पेंशनर्स पूर्व में 23 जून 2025 और 17 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया। इसी क्रम में 25 मार्च 2026 को भी संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेशव्यापी रूप से प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया।

बैठक के उपरांत पेंशनर्स ने जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च किया और वहां जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इं. शमसुल आरेफिन, इं. आर. पी. मिश्र, डॉ. सुधाकर मिश्र, डॉ. रामानंद दीक्षित, रामा यादव, इं. डी. एल. श्रीवास्तव, डॉ. परमहंस मिश्र, इं. एस.एन. मणि, नागेन्द्र सिंह, इं. ए.के. वर्मा, हीरालाल, अवधेश मिश्र, एस.एस. श्रीवास्तव, यू.पी. सिंह, इं. हरिशंकर यादव, अमरदेव, प्रभाकर दुबे, शिव प्रकाश, वी. एन. त्रिपाठी, दयाशंकर सिंह यादव, लल्लन सिंह, नागेन्द्र सिंह, रामचन्द्र गुप्ता तथा शैलकुमारी सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे।