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मऊ

कर और राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

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मऊ। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कर व करेत्तर राजस्व वसूली तथा अन्य राजस्व कार्यों की सीएम डैशबोर्ड आधारित मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। खनन विभाग द्वारा मासिक लक्ष्य के मुकाबले केवल 49.42 प्रतिशत वसूली पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया। बैठक से अनुपस्थित रहने पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता का वेतन रोके जाने का निर्देश भी दिया गया।

समीक्षा में व्यापार कर की वसूली 60.63 प्रतिशत, स्टांप रजिस्ट्रेशन 104.4 प्रतिशत, परिवहन कर 78.87 प्रतिशत, आबकारी 92.15 प्रतिशत और वन विभाग में 93.95 प्रतिशत रही। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अपने लक्ष्य के सापेक्ष सौ प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।औद्योगिक विकास विभाग के एमओयू की समीक्षा में सामने आया कि 38 में से 26 स्थानों पर उत्पादन शुरू हो चुका है जबकि 12 में अभी तक नहीं हुआ।

उपायुक्त उद्योग को अन्य संबंधित विभागों से समन्वय कर शीघ्र उत्पादन कार्य शुरू कराने को कहा गया। डिजीशक्ति योजना में बी ग्रेड मिलने पर सभी पात्र छात्रों को टैबलेट व मोबाइल जल्द वितरित करने को कहा गया।गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान किसानों का सौ प्रतिशत भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए।

खनन विभाग को निर्देश दिए गए कि संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और एआरटीओ से समन्वय कर निर्धारित स्थानों पर टीम लगाकर अवैध खनन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।अभिलेख त्रुटि सुधार (धारा 38(2)) में डी ग्रेड मिलने पर सभी उप जिलाधिकारियों को कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया।

आपदा के दौरान मृत या घायल व्यक्तियों की जानकारी पोर्टल पर 24 घंटे में दर्ज न करने और भुगतान प्रक्रिया 48 घंटे में पूरी न होने पर संबंधित लेखपालों को निलंबित करने का निर्देश दिया गया।

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उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116, 34 और 24 में क्रमश: सी और बी ग्रेड पाए जाने पर लंबित वादों का निस्तारण एक सप्ताह में करने को कहा गया। डीएलआरसी पटल बाबू द्वारा मत्स्य पट्टा आवंटन लक्ष्य पोर्टल पर फीड न करने पर चेतावनी पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया।

अवैध अतिक्रमण से संबंधित कार्यों की प्रविष्टि एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज न करने को गंभीर माना गया और उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यदि इसमें लापरवाही पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी मोहम्मद असलम, एआरटीओ सुहैल अहमद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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