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आजमगढ़

नीलामी निरस्त होने के बावजूद पोखरी में मछली का शिकार, नगर पंचायत की निगरानी पर उठे सवाल

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गाटा संख्या 237 का मामला: सुबह पांच बजे से मछली पकड़ने का आरोप, GPS कैमरे में दर्ज हुई तस्वीर; जांच और जवाबदेही की मांग

आजमगढ़। नगर पंचायत क्षेत्र की सरकारी पोखरी में नीलामी निरस्त होने के बावजूद मछली पकड़ने का मामला सामने आने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला गाटा संख्या 237 स्थित पोखरी का है, जहां सोमवार सुबह मछली का शिकार किए जाने का आरोप लगा है। खास बात यह है कि नगर पंचायत के सरकारी अभिलेखों में इस पोखरी की नीलामी निरस्त किए जाने का उल्लेख है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके अधिकार या अनुमति से पोखरी में मछली पकड़ी जा रही थी।

जानकारी के अनुसार, 16 नवंबर 2026 को सुबह करीब पांच बजे से पोखरी में मछली पकड़ने की गतिविधि शुरू होने की सूचना मिली। इसके बाद सुबह 6 बजकर 17 मिनट पर GPS कैमरे से मौके की तस्वीर दर्ज की गई। तस्वीर में पोखरी के भीतर दो व्यक्ति मछली पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। फोटो में स्थान सगड़ी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश और GPS निर्देशांक 26.162451, 83.361405 दर्ज हैं।

7.01 लाख की लगी थी बोली, बाद में निरस्त हुई नीलामी

नगर पंचायत कार्यालय की ओर से 5 अक्टूबर 2026 को अपर आयुक्त (प्रशासन), आजमगढ़ मंडल को भेजी गई रिपोर्ट में गाटा संख्या 237 की पोखरी की नीलामी का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, नीलामी में रामप्रवेश साहनी पुत्र फूलचंद ने 7 लाख 1 हजार रुपये की सर्वाधिक बोली लगाई थी। हालांकि निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने और आवश्यक धनराशि जमा नहीं करने के कारण नोटिस की कार्रवाई के बाद नीलामी निरस्त कर दी गई थी।

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अब सवाल यह है कि जब नीलामी ही निरस्त हो चुकी थी तो पोखरी में मछली पकड़ने का अधिकार किसके पास था? क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से इसकी अनुमति दी गई थी या फिर बिना किसी अनुमति के सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल किया जा रहा था?

अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल

नीलामी निरस्त होने के बाद पोखरी की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अधिकारी या कर्मचारी को सौंपी गई थी? यदि सुबह पांच बजे से मछली पकड़ने का काम चल रहा था तो नगर पंचायत प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? क्या सरकारी पोखरी और उसमें मौजूद मत्स्य संपदा की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गई थी? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब नगर पंचायत प्रशासन को देना होगा।

GPS तस्वीर के आधार पर जांच की मांग

मामले में जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठ रही है। मांग है कि GPS कैमरे से दर्ज तस्वीर, घटनास्थल की वास्तविक स्थिति, मछली पकड़ने वाले व्यक्तियों की पहचान और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कराई जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि नीलामी निरस्त होने के बाद पोखरी में मछली पकड़ने की अनुमति किसने दी थी। यदि बिना अनुमति ऐसा किया गया है तो संबंधित लोगों के साथ लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों की जवाबदेही भी तय की जाए।

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फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकारी अभिलेखों में नीलामी निरस्त होने की बात दर्ज है, तो फिर सरकारी पोखरी में मछली पकड़ने की गतिविधि कैसे हुई? अब देखना होगा कि नगर पंचायत प्रशासन और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।

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