गोरखपुर
गोरखपुर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 30 हजार रुपये जुर्माना
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गोरखपुर न्यायालय ने सुनाया फैसला, पुलिस की प्रभावी पैरवी से वर्ष 2024 के मामले में मिली सजा
पीपीगंज थाने में दर्ज मुकदमे में एएसजे/एफटीसी-1 न्यायालय ने अभियुक्त रामहरि को ठहराया दोषी, दो एडीजीसी की पैरवी रही अहम
रिपोर्टर/गोरखपुर बस्ती मंडल प्रभारी अरुण कुमार मिश्र
गोरखपुर। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। वर्ष 2024 में पीपीगंज थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी के चलते यह फैसला आया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में संबंधित मुकदमे की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। थाना पीपीगंज के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में मामले की नियमित निगरानी करते हुए अभियोजन पक्ष को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मामला पीपीगंज थाने में वर्ष 2024 में दर्ज मु0अ0सं0-235/2024 से संबंधित है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्त रामहरि पुत्र स्वर्गीय मनोहर निषाद, निवासी कल्यानपुर टोला चरकहवा, थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर को आरोपी बनाया गया था।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे)/फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 गोरखपुर में हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया। इसके बाद न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रमेश चन्द्र पाण्डेय और एडीजीसी अतुल कुमार शुक्ला ने प्रभावी पैरवी की। दोषसिद्धि में दोनों सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन कनविक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दर्ज मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा विवेचना से लेकर न्यायालय में सुनवाई तक मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि अपराधियों को उनके किए की सजा मिल सके और कानून व्यवस्था के प्रति आमजन का विश्वास मजबूत हो।
