राहुल और प्रियंका गांधी ने जारी किया ‘यूपी का युवा घोषणा पत्र’, 20 लाख नौकरियों का वादा

दिल्ली: महिलाओं के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज (21 जनवरी) दिल्ली मुख्यालय पर संयुक्त रुप से युवाओं पर केंद्रित घोषणा पत्रा जारी किया है। इसका नाम ‘भर्ती विधान’ रखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस घोषणा पत्र में खोखले शब्द नहीं, ये एक सोच है। बता दें, इस भर्ती विधान में पांच सेक्शन हैं, जिनमें युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है।

यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जो ‘भर्ती विधान’ है, इसे बनाने के लिए हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे यूपी में युवाओं से बात की और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। उन्हीं चर्चाओं से ये भर्ती विधान निकला है। कहा कि आज चुनाव में जाति पर आधारित और सांप्रदायिक प्रचार किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सकारात्मक बातें हों और आपके भविष्य की बातें हों ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज भारत को एक नये विजन की जरूरत है। 2014 में भाजपा ने जो विजन पेश किया है वह पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज भाजपा के ही लोग कह रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है, वहां पर रोजगार की हालत उत्तर प्रदेश के कहीं बेहतर है। यूपीए के समय का रिकॉर्ड भी आज से काफी बेहतर रहा है। हम यूपी के लिए जो घोषणाएं कर रहे हैं, वह हमारे अनुभव से ही निकला है। इस दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने रोजगार खोया है, उसका कारण है नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना लॉकडाउन। कांग्रेस ऐसे काम कभी नहीं कर सकती।

कांग्रेस का ये भर्ती विधान में पांच सेक्शन हैं, जिनमें युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है।

• प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे।
• 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए।
• 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी।
• माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा।
• संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा।
• भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है, उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और बस, ट्रेन यात्रा फ्री होगी।
• एक परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
• आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे।
• शिक्षा बजट बढ़ाया जाएगा और सभी कॉलेज व विश्वविद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा।
• युवाओं के रोजगार के लिए नये अवसर प्रदान किये जाएंगे।
• मल्लाहों और निषादों के लिए विश्वस्तरीय संस्थान बनाया जाएगा जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• अति पिछड़े समुदाय के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 फीसदी ब्याज की दर से कर्ज दिया जाएगा।
• प्रदेश के युवाओं को नशे के जाल से निकालने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा जो युवाओं की काउंसिलिंग करेगा।
• इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा दिया जाए।