लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाएं अधिकारी

राजस्व, आपदा प्रबंधन और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के कार्यों की हुई समीक्षा, बड़े बकायेदारों से वसूली और सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश

जौनपुर। राजस्व कार्यों, आपदा प्रबंधन और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज योजनाओं की प्रगति को लेकर गुरुवार को संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में संग्रह कार्यालय, नजारत सहित विभिन्न पटलों पर लंबित ऑडिट आपत्तियों की बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पुरानी एवं लंबित आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण कर संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही राजस्व न्यायालयों में धारा 33, 34, 24 और 67 से जुड़े मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों से कहा गया कि इन मामलों में अनावश्यक देरी न हो और नियमानुसार जल्द कार्रवाई पूरी की जाए।

बड़े बकायेदारों से वसूली पर जोर

राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान उपजिलाधिकारियों को बड़े बकायेदारों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। अमीनों के कार्यों की भी समीक्षा की गई और उन्हें निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली में तेजी लाने को कहा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

सरकारी जमीन से हटेगा अवैध कब्जा

बैठक में एंटी भू-माफिया अभियान की भी समीक्षा की गई। उपजिलाधिकारियों को सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा कब्जामुक्त कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने पर विशेष जोर दिया गया।

अधिकारियों को कहा गया कि शासन की प्राथमिकताओं से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जिन कार्यों की प्रगति अपेक्षित है, उनमें भी तेजी लाते हुए नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परमानंद झा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ठ, नगर मजिस्ट्रेट, सभी संबंधित उपजिलाधिकारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।