गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को जल्द सजा दिलाएं : डीएम शैलेष कुमार

अभियोजन, कानून व्यवस्था और प्रवर्तन विभागों की समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

महिला अपराध, पॉक्सो, एनडीपीएस, हत्या व अन्य गंभीर मामलों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

भदोही। जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन कार्यों, एनकार्ड, कानून व्यवस्था एवं विभिन्न प्रवर्तन विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारियों और अपर शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश दिया कि न्यायालयों में लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।

डीएम ने कहा कि महिला अपराध, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एससी-एसटी एक्ट, हत्या, डकैती, बलात्कार, शस्त्र अधिनियम सहित अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को जल्द से जल्द दंडित कराने की कार्रवाई की जाए।

बैठक में न्यायालयों में दर्ज मामलों, जमानत प्रकरणों, चार्जशीट, चार्ज फ्रेम, अंतिम बहस, गवाहों की उपस्थिति और अभियोजन स्वीकृति से जुड़े बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गवाहों की अनुपस्थिति या कमजोर पैरवी के कारण किसी भी मामले में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने विवेचकों को लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण कर समय से चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है।

मद्य निषेध समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि मद्य निषेध पखवाड़े के तहत डायट, स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, ईंट-भट्ठों, उद्योगों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया जाए।

बैठक में आबकारी, खनन, परिवहन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रवर्तन विभागों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को अवैध गतिविधियों के खिलाफ शासन की मंशा के अनुरूप सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अवैध खनन, अवैध शराब कारोबार, शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण, संपत्ति जब्तीकरण और जिलाबदर कार्रवाई की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) शुभांगी शुक्ला, अभियोजन अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।