श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने करसड़ा स्थित अटल आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण

रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

हॉस्टल सहित अन्य शेष कार्यों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर तत्काल पूर्ण कराएं-अनिल राजभर

जुलाई माह से नये शिक्षा सत्र से अटल आवासीय विद्यालय में पठन-पाठन की होगी शुरुआत-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

66 करोड़ 54 लाख की लागत से 12 एकड़ में बनाया गया है अटल आवासीय विद्यालय

अधूरे हॉस्टल के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण कराये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी-मंत्री, अनिल राजभर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के बालक व बालिकाओं को इस स्कूल में कक्षा 12 तक की शिक्षा निःशुल्क मिलेगी

अटल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम के तहत अनाथ, आर्थिक रूप से कमजोर, श्रमिकों के बच्चों को पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हैं

   वाराणसी। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर गुरुवार को तहसील राजातालाब अंतर्गत ग्राम-करसड़ा में 66 करोड़ 54 लाख की लागत से 12 एकड़ में बनाए गए निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा श्रमिकों के बच्चों के पठन-पाठन हेतु बनवाये जा रहे इस विद्यालय के शेष हॉस्टल के निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर अभियान चलाकर तत्काल पूर्ण कराये। दिसंबर से पूर्व कार्य को पूर्ण कराए जाने हेतु समय सीमा निर्धारित किया गया था, अब तक 82 फीसदी से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है किंतु निरीक्षण के दौरान कुछ कार्यों सहित हॉस्टल के अपूर्ण कार्यो पर उन्होंने नाराजगी जताई तथा शीघ्र पूर्ण कराए जाने की चेतावनी दी। बताया कि अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि अटल आवासीय विद्यालय में जुलाई माह से शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है, इसलिए व्यक्तिगत रुचि लेकर अधूरे हॉस्टल के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण कराया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 
   मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि 12 एकड़ क्षेत्रफल में विद्यालय व हॉस्टल का निर्माण कराया गया है। आवासीय विद्यालय के निर्माण पर कुल लगभग 66 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होंगे। इसमें बालक-बालिका हॉस्टल, कैंटीन आदि शामिल है। मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इसी जुलाई माह से नये शिक्षा सत्र से अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक पठन-पाठन की शुरुआत होगी। इस वर्ष कक्षा 6 में कुल 80 बच्चों का प्रवेश लिया जाएगा, जिसमे 40 बालक एवं 40 बालिकाएं होंगी। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है, बच्चों का प्रवेश परिणाम शीघ्र ही आयेगा और बच्चों का प्रवेश लिया जाएगा। अपर श्रमायुक्त ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय में इस सत्र में प्रवेश हेतु प्रक्रिया सर्वप्रथम वाराणसी में शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के बालक व बालिकाओं तथा कोविड-19 के दौरान अपने मां-बाप परिजनों को खो चुके अनाथ बच्चों को इस स्कूल में कक्षा 12 तक की शिक्षा मिलेगी। कक्षा 6 से 8 तक आवासीय व्यवस्था है। शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क होगा। बालक-बालिका के लिए हॉस्टल की सुविधा रहेगी। इस स्कूल में 500 से अधिक छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब हैं कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक/बालिकाओं हेतु वाराणसी मण्डल में यह अटल आवासीय विद्यालय बनवाया गया है। बताया गया कि आंतरिक विद्युतीकरण में पॉवर वायरिंग तथा फायर अलार्म सिस्टम वेट् राइज सिस्टम (फायर फाइटिंग) का कार्य, 100 किलोलीटर क्षमता के ओवरहेड टैंक का निर्माण, सीवर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 100 एमएम पेरीफेरल ग्रिड 150 एमएम से 300 एमएम स्टार्म वाटर ड्रेन, हॉर्टिकल्चर (वर्टिकल प्लांटेशन), साइनेज, ट्यूबेल एवं बोरिंग, बाउंड्री वॉल, कैटल कैचर एवं एसटीपी/ईटीपी की सप्लाई, इंस्टॉलेशन इत्यादि स्थल विकास का कार्य, विद्युत सब स्टेशन, सोलर फोटोवॉल्टिक, पावर जनरेशन सिस्टम, सीसीटीवी तथा स्ट्रीट लाइट विकास स्थल आदि कार्य, विधालय परिसर में विद्युत कनेक्शन एवं 32 केवीए डीजी सेट की सप्लाई एवं इंस्टॉलेशन का कार्य तथा बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल, कक्षा आदि का निर्माण कार्य कराया गया है।
  बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की गयी है। योजना के माध्यम से राज्य में नए विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। यूपी अटल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम के तहत अनाथ, आर्थिक रूप से कमजोर, श्रमिकों के बच्चों का पंजीकरण करवाया जाएगा और उन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए केवल पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को ही पात्र माना जाएगा।
   निरीक्षण के दौरान रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, अपर श्रमायुक्त सहित श्रम विभाग के अन्य अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।