बड़ी खबरें
यूपी कैबिनेट बैठक मंजूर हुए अहम में प्रस्ताव
स्टार्टअप नीति, पशुधन बीमा, मेडिकल कॉलेज और होमगार्ड्स के कैशलेस इलाज समेत कई अहम फैसले
मदरसा संबंधी एक प्रस्ताव स्थगित
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के 29 प्रस्तावों पर विचार किया गया। इनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि मदरसा शिक्षा से संबंधित एक प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया।
जलालाबाद का नाम बदलकर होगा परशुरामपुरी
कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार के अनुसार यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) मिलने के बाद प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति दी गई।
नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में स्टार्टअप और इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना की जाएगी। साथ ही 1000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड का प्रावधान किया गया है। इनक्यूबेटरों को संचालन के लिए प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
डाटा सेंटर नीति फिर लागू
समाप्त हो चुकी उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिशन निदेशालय और सशक्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) का गठन किया जाएगा।
पशुधन बीमा योजना को हरी झंडी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत दैवीय आपदा, बीमारी और दुर्घटना की स्थिति में पशुओं का बीमा किया जाएगा। प्रीमियम में 51 प्रतिशत केंद्र, 34 प्रतिशत राज्य और 15 प्रतिशत अंश किसान वहन करेंगे।
वाराणसी में बनेगा ESIC मेडिकल कॉलेज
कैबिनेट ने वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज के लिए 13 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया। इसके अलावा गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के ESIC अस्पतालों के लिए पांच-पांच एकड़ भूमि आवंटित की गई। मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।
खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी
ओलंपिक, एशियाई खेल एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को समूह ‘ख’ एवं ‘ग’ के पदों पर लोक सेवा आयोग की नियमित चयन प्रक्रिया से अलग सीधी नियुक्ति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति
कैबिनेट ने कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर में एंग्लो संस्कृत कॉलेज विश्वविद्यालय तथा गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। साथ ही रायबरेली में उद्यान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी निर्णय लिया गया।
पुलिस कर्मियों को मिलेगा अधिक वर्दी भत्ता
सरकार ने पुलिस कर्मियों के वर्दी सिलाई और धुलाई भत्ते का भुगतान सात वर्ष के बजाय प्रत्येक पांच वर्ष में करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित व्यय में लगभग 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी।
होमगार्ड्स को 5 लाख तक कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने प्रदेश के होमगार्ड जवानों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस योजना पर सरकार लगभग 35.50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करेगी।
नगर निगमों को बॉन्ड जारी करने की अनुमति
लखनऊ और गाजियाबाद के बाद अब गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों को भी नगर विकास कार्यों के लिए नगर बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। इससे शहरी आधारभूत संरचना के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
