गाजीपुर
आउटसोर्स कर्मियों को बड़ी सौगात, सीएम ने किया निगम के लोगो
वेबसाइट और पोर्टल का अनावरण
गाजीपुर में हुआ सजीव प्रसारण, अब पारदर्शी भर्ती और हर माह की 5 तारीख तक सीधे खाते में पहुंचेगा मानदेय
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के मानव संसाधन प्रबंधन को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को लोक भवन, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो, वेबसाइट और एकीकृत डिजिटल पोर्टल का अनावरण किया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण विकास भवन सभागार, गाजीपुर में किया गया।
मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों के बढ़े हुए मानदेय की घोषणा करते हुए कहा कि अब भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। चयन योग्यता और मेरिट के आधार पर तथा सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप किया जाएगा। रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, उपस्थिति, वेतन, ग्रेच्युटी, बीमा और अन्य सेवा लाभों का डिजिटल प्रबंधन किया जाएगा।
5 तारीख तक खाते में पहुंचेगा वेतन
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी एक ही पोर्टल पर अपनी सर्विस डिटेल, बैंक खाता, उपस्थिति, भुगतान और वेतन से होने वाली कटौती की जानकारी देख सकेंगे। शिकायत दर्ज करने और उसका स्टेटस जानने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 5 तारीख तक सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। किसी एजेंसी को कर्मचारी के वेतन से अनावश्यक सर्विस चार्ज काटने की अनुमति नहीं होगी।
कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मातृत्व अवकाश सहित वैधानिक सेवा लाभ सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। किसी कर्मचारी को मनमाने ढंग से हटाने पर रोक रहेगी और कार्रवाई से पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी।
बीमा और सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्टेट बैंक के साथ एमओयू के माध्यम से कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मिलेंगी। दुर्घटना की स्थिति में वेतनमान के आधार पर बीमा कवर, अग्निकांड में सहायता, आकस्मिक चिकित्सा और एयर एंबुलेंस जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह के लिए भी सहायता की व्यवस्था बताई गई।
गाजीपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत, जिला पंचायत प्रशासक सपना सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, जिला विकास अधिकारी राजन राय सहित अधिकारी और बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद रहे।
इस दौरान श्रम विभाग की ओर से बीओसीडब्ल्यू लाभार्थियों को डेमो चेक और सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट वितरित की गई। जिला सेवायोजन अधिकारी गौरव सिंह ने आउटसोर्स भर्ती की नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि भर्तियां सेवा निगम के पोर्टल के माध्यम से होंगी। कार्यक्रम में ईपीएफ, ईएसआई, न्यूनतम मानदेय, आरक्षण और सेवा सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।
राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने इसे प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं सपना सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने नई व्यवस्था को कर्मचारी हित में महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार के निर्णय का स्वागत किया।
