वाराणसी
*ज्ञानवापी मामला: SC के सर्वे पर रोक से इंकार के बाद तैयारी शुरू, शनिवार सुबह 8 बजे से होगा सर्वे का काम, आज मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक*
रिपोर्ट प्रदीप कुमार
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट के इंकार के बाद तैयारी शुरू हो चुकी है। शनिवार सुबह 8 बजे से मस्जिद के सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। इससे पहले आज यानी शुक्रवार को सर्वे की प्लानिंग के लिए बैठक बुलाई गई है। प्रशासन मुस्लिम पक्ष के साथ मीटिंग कर रहा है। इस बैठक में सर्वे की पूरी रूप रेखा पर चर्चा की जाएगी। याचिका दायर करने वाली महिलाओं और दोनों पक्षों के वकीलों को भी बुलाया गया है। बता दें कि शनिवार सुबह 8 बजे से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे शुरू हो जाएगा जो कि दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा। सर्वे होने तक मस्जिद के चप्पे-चप्पे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। वहीं, किसी भी तरह का विरोध करने वालों पर कार्रवाई होगी। सर्वे की पूरी रिपोर्ट 17 मई को अदालत में पेश की जाएगी।
ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि वे मामले को देखेंगे। अंजुम ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट से जारी काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी
कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद के चप्पे-चप्पे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। इस दौरान ताला तुड़वाकर या खुलवाकर भी सर्वे होगा। सर्वे को पूरा कराने की जिम्मेदारी डीएम और पुलिस कमिश्नर की होगी। सर्वे का काम रुकेगा नहीं। वादी, प्रतिवादी, वकील, एडवोकेट कमिश्नर और उनके सहायक सर्वे में मौजूद रहेंगे। वहीं, अगर कोई भी सर्वे का विरोध करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। आदेश के मुताबिक एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ही रहेंगे जबकि विशाल सिंह और अजय सिंह सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे।
कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज
मुस्लिम पक्षकारों ने 56 (ग) के आधार पर कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी। इस मां को सिविल जज ने खारिज कर दिया। 61 (ग) के आधार पर मस्जिद के अंदर सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मस्जिद के सर्वे के मामले में अगर कोई बाधा बन रहा है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करे।
