जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

मीरजापुर। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभिन्न विभागों को शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य दिए गए हैं। जिला ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को 100, पॉलिटेक्निक मीरजापुर के प्रधानाचार्य को 500, आईटीआई मीरजापुर के प्रधानाचार्य को 500, जिला समन्वयक कौशल विकास मीरजापुर को 800, जिला ग्रामीण आजीविका मिशन को 500, मुख्य चिकित्साधिकारी को 200, निदेशक आरसेटी को 400 एवं उद्योग विभाग को 600 का लक्ष्य सौंपा गया है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के निर्देशों के अनुरूप पात्रता की जांच कर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य को पिछले पांच वर्षों का डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया ताकि संबंधित व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया जा सके।

उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान एमवाईएसवाई, ओडीओपी कालीन और ओडीओपी पीतल से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। उद्यमियों ने जिलाधिकारी को औद्योगिक क्षेत्र में जर्जर विद्युत पोल की समस्या से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लंबित आवेदन पत्रों का समय से और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

सहायक मैनेजर उद्योग को निर्देशित किया गया कि बैंकों द्वारा लंबित मामलों की सूची तैयार कर बैंक अधिकारियों से चर्चा कर उनका समाधान किया जाए। लीड बैंक प्रबंधक को भी निर्देश दिया गया कि जो बैंक शासन की योजनाओं में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध शासन को अवगत कराया जाए।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि मेसर्स श्याम कार्पेट प्राइवेट लिमिटेड को उनी कालीन दरी निर्माण के लिए आवंटित भूखंड को रूपेश कुमार बर्नवाल ने 8 दिसंबर 2021 को ई-ऑक्शन के माध्यम से लिया था। हालांकि, अब तक स्वामी द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि एक माह के भीतर सभी दस्तावेज उद्योग विभाग को सौंपे जाएं, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

औद्योगिक आस्थान पथरहिया में निष्क्रिय इकाइयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेन्द्र कुमार, लीड बैंक प्रबंधक सहित सभी संबंधित अधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित रहे।