वाणिज्य कर और वन विभाग की खराब वसूली पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी

लक्ष्य के अनुसार वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश

मीरजापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने राजस्व व कर करेत्तर की विभागीय प्रगति की माहवार समीक्षा की। बैठक में वाणिज्य कर, वन, विद्युत देय, आबकारी, खनन, परिवहन, नगर निकाय, स्टाम्प ड्यूटी, बाट माप समेत सभी विभागों की वसूली पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर और वन विभाग की सबसे कमजोर प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए कि कार्य योजना बनाकर तय लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी माह सीएम डैशबोर्ड पर खराब प्रदर्शन करने वाले विभाग की वजह से जनपद की रैंकिंग प्रभावित होती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही तय होगी। अन्य विभागों को भी वसूली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया। खतौनी के अंश निर्धारण, स्वामित्व योजना, खतौनियों का दाखिला, एंटी भू-माफिया अभियान और तीन से पांच वर्ष व उससे अधिक समय से लंबित न्यायिक मामलों के निस्तारण की समीक्षा कर प्रगति लाने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर विभाग को जीएसटी के तहत सभी दुकानदारों का पंजीकरण कराने का आदेश दिया।

कृषक दुर्घटना बीमा, खाद्य संग्रहीत नमूनों की जांच, गेहूं खरीद, टैबलेट वितरण व एमओयू मॉनिटरिंग की भी समीक्षा की गई।अंत में तंबाकू निषेध कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयों, तहसीलों व ब्लॉकों में गुटखा या पान खाकर आने वालों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाए।

साथ ही, स्कूलों व कॉलेजों के आसपास गुटखा, तंबाकू और मादक पदार्थों की बिक्री रोकने के कड़े निर्देश दिए।बैठक में अपर जिलाधिकारी अजय कुमार सिंह, देवेन्द्र प्रताप सिंह, नितेश सिंह, विनीत उपाध्याय, गुलाब चन्द्र, सजीव यादव, राजेश वर्मा, सीएल वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।