मऊ
महिला कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न
जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों के शीघ्र सत्यापन के दिए निर्देश
मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत 25 प्रकरण लंबित हैं।
समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत 45 आवेदनों का तहसील और विकासखंड स्तर पर सत्यापन हो चुका है, जबकि पूर्व में सत्यापित 254 लाभार्थियों को धनराशि प्रेषित करने की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 22 आवेदन सत्यापन के लिए भेजे गए हैं।
जिलाधिकारी ने सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना में भी लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक कुल 377 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 232 पीड़ितों को आश्रय प्रदान किया गया।
बाल कल्याण समिति के कार्यों की समीक्षा में यह जानकारी दी गई कि जनवरी माह में कुल 29 बच्चे केंद्र में आए, जिनमें से 27 को उनके घर भेज दिया गया, जबकि दो बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है।
जिलाधिकारी ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की जानकारी बाल कल्याण समिति के माध्यम से भी साझा करने के निर्देश दिए। चाइल्ड हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी को आवश्यक कदम उठाने को कहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा में बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार विभिन्न तिथियों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
जिलाधिकारी ने इस अभियान के प्रचार-प्रसार और सफल क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन, सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
