वाराणसी
काशी रेलवे स्टेशन विस्तार परियोजना को लेकर गन शहीदा मस्जिद को रेलवे का नोटिस
मॉडल स्टेशन निर्माण के लिए 20 जून तक स्थल खाली करने का निर्देश
रेलवे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई तेज, प्रशासन रखे हुए है नजर
वाराणसी। काशी रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण एवं मॉडल स्टेशन परियोजना को गति देने के लिए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन परिसर के आसपास स्थित अतिक्रमणों को चिह्नित कर हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में स्टेशन के समीप स्थित गन शहीदा मस्जिद को रेलवे की ओर से नोटिस जारी कर 20 जून तक स्थल खाली करने का निर्देश दिया गया है।
रेलवे प्रशासन द्वारा संबंधित स्थल पर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि रेलवे की संपत्ति है तथा प्रस्तावित विकास कार्यों को पूरा करने के लिए उक्त स्थान को खाली कराना आवश्यक है। नोटिस जारी होने के बाद क्षेत्र में इस विषय को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित होगा काशी स्टेशन
रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना के तहत काशी रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत स्टेशन भवन का विस्तार, यात्रियों के लिए बेहतर प्रवेश एवं निकास मार्ग, पार्किंग व्यवस्था, यात्री सुविधाओं का विस्तार, सौंदर्यीकरण, ट्रैफिक प्रबंधन तथा स्टेशन के आसपास के क्षेत्र का पुनर्विकास प्रस्तावित है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए रेलवे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विभिन्न स्थलों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है।
पूर्व में भी हटाए जा चुके हैं चिन्हित ढांचे
रेलवे एवं जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में भी काशी रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्रों में चिन्हित अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है। किला कोहना (राजघाट) क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर तथा अजगेब शहीद मस्जिद एवं मजार को भी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हटाया गया था।
प्रशासन की नजर कानून-व्यवस्था पर
रेलवे की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी कार्रवाई नियमानुसार और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।
स्थानीय स्तर पर लोगों की प्रतिक्रियाओं और संबंधित पक्षों के रुख पर भी नजर रखी जा रही है। 20 जून की समय-सीमा नजदीक आने के साथ यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं रेलवे और जिला प्रशासन परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तैयारियों में जुटे हुए हैं।
