ऑनलाइन टैक्स भरते ही 12% की छूट, वरुणा रिवर फ्रंट को मंजूरी

सिगरा में सड़क किनारे बनेगा व्यवस्थित फल बाजार

वाराणसी। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में शहर के 2.33 लाख भवन स्वामियों को राहत देते हुए चालू वित्तीय वर्ष में कर जमा करने पर विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में तय किया गया कि 15 जुलाई तक गृहकर, जलकर व सीवर कर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाताओं को 12 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।

बैठक में सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए दृष्टिहीन एवं 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले भवन स्वामियों का गृहकर, जलकर व सीवर कर पूर्णतः माफ करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संबंधित लाभार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र नगर निगम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन भवन स्वामियों ने चालू वित्तीय वर्ष का कर पहले ही जमा कर दिया है, उनकी छूट की राशि अगले वित्तीय वर्ष के बिल में समायोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को लाइसेंस शुल्क में भी 10 प्रतिशत की राहत देने का निर्णय लिया गया है, जिसका लाभ एक सप्ताह के भीतर मिलने लगेगा।

बैठक में पार्षद राजकपूर चौधरी द्वारा वरुणा कॉरिडोर की स्थिति का मुद्दा उठाया गया, जिस पर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि सिंचाई विभाग की क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के कारण अब तक हैंडओवर नहीं लिया गया है। नगर निगम के प्रयास से वरुणा रिवर फ्रंट परियोजना को शासन से मंजूरी मिल गई है। छह परियोजनाओं के तहत वरुणा में गिरने वाले कुल 48 नालों को टैप किया जाएगा, जिनमें शहरी क्षेत्र के 17 खुले नाले भी शामिल हैं। इसके साथ ही वरुणा के किनारे नई सीवर लाइन बिछाई जाएगी। लगभग पांच से आठ फीट ऊंचा बनने वाला यह रिवर फ्रंट डेढ़ वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है, जिसका उद्देश्य नदी के सौंदर्यीकरण के साथ प्रदूषण नियंत्रण भी है, जिससे भविष्य में सीधे मलजल का प्रवाह नहीं होगा।

शहर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर निगम ने रक्षा संपदा विभाग एवं रेलवे विभाग से भूमि लेने का निर्णय लिया है। इसके बदले निगम समान मूल्य की अपनी भूमि रेलवे को देने का प्रस्ताव करेगा। प्रस्तावित भूमि में कैंटोंमेंट स्थित गुडशेड बाजार, फुलवरिया फ्लाईओवर के नीचे, डोमरी व सूजाबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों की भूमि शामिल है। रेलवे की ओर से घौसाबाद, सनबीम लहरतारा-मण्डुआडीह मार्ग तथा गुडशेड बाजार क्षेत्र की भूमि लेने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। लहरतारा में निगम पोर्टेबल कांपेक्टर ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करेगा।

बैठक में आगामी 15 मई 2026 से प्रारंभ होने वाले अधिमास एवं काशी पंचक्रोशी यात्रा की व्यवस्थाओं पर विशेष चर्चा हुई। कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण राय ने परिक्रमा मार्गों पर व्याप्त अव्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पर नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया कि यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व सड़कों की मरम्मत, पेयजल, प्रकाश, शौचालय, पंखे तथा स्वास्थ्य शिविरों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उपसभापति नरसिंह दास ने शहर के पूर्व महापौरों एवं नगर प्रमुखों के आवास तक जाने वाले मार्गों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव रखा, साथ ही पार्कों एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया। पर्यटन सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालयों के प्रबंधन में बदलाव करते हुए शहर के यूरिनल्स को पूर्णतः निःशुल्क करने तथा वहां हिंदी व अंग्रेजी में रेट बोर्ड लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है और रखरखाव हेतु विशेष एजेंसी नियुक्त करने पर सहमति बनी है।

सिगरा स्थित भारत सेवाश्रम से सुलभ शौचालय तक सड़क किनारे सुव्यवस्थित ‘फल बाजार’ विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे सड़क किनारे लगने वाली दुकानों को व्यवस्थित किया जा सके और आमजन को सुविधा मिले। जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए कच्चे नालों को पक्का करने की योजना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के प्रमुख चौराहों, कुंडों और तालाबों पर बंद पड़े फव्वारों को संचालित करने की मांग भी रखी गई।

बैठक में कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे। कार्यकारिणी सदस्य मदन मोहन तिवारी ने वर्ष 2023 से 2026 तक स्वीकृत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की। प्रमोद राय ने ठेकों में कम दर पर कार्य और भुगतान के दौरान कटौती को लेकर जांच की आवश्यकता बताई। सड़कों के बार-बार क्षतिग्रस्त होने पर सुशील गुप्ता ने कार्यदायी संस्थाओं के लिए सख्त शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें कार्य की वारंटी अवधि तय करने और क्षति की स्थिति में संबंधित एजेंसी से मरम्मत कराने की व्यवस्था शामिल होगी। वार्ड नंबर-9 शिवपुर स्थित इन्द्रपुर में कांशीराम आवास योजना की स्थिति सुधारने हेतु सीवर व मार्ग पुनर्निर्माण की मांग भी उठाई गई।

बैठक में उपसभापति नरसिंह दास, अमरदेव यादव, प्रमोद राय, हनुमान प्रसाद, प्रवीण राय, सुशील गुप्ता योगी, मदन मोहन तिवारी, राजकुमार चौधरी, अशोक मौर्या, माधुरी सिंह, सुशीला देवी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इसके अलावा नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, अपर नगर आयुक्त सविता यादव, अमित कुमार, संगम लाल, संयुक्त नगर आयुक्त कृष्ण चंद्र, सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव, जलकल महाप्रबंधक अनूप सिंह, सीटीओ कुमार असीम रंजन, शिखा मौर्या तथा मुख्य नगर लेखा परीक्षक संजय प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।