वाराणसी
जिलाधिकारी ने शिक्षा सुधार के दिये कड़े निर्देश, कम प्रगति पर अधिकारियों का वेतन रोका
फ़ैमिली आईडी और निपुण लक्ष्य में धीमी प्रगति पर एबीएसए व एआरपी पर गिरी गाज
वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षा की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फ़ैमिली आईडी बनाने में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर रामनगर क्षेत्र के एबीएसए को प्रतिकूल प्रविष्टि, काशी विद्यापीठ क्षेत्र के एबीएसए को प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। वहीं सपोर्टिव सुपरविजन और निपुण असेसमेंट में लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति मिलने पर नगर क्षेत्र के सभी एबीआरसी और एआरपी का वेतन रोकने के आदेश भी जारी किए गए।
जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के तहत संचालित 19 पैरामीटर पर जनपद के सभी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी ब्लॉकों में शिक्षा की बेहतरी के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों का मूल्यांकन कर उन्हें निपुण बनाने के प्रयास किए जाएं और जहां प्रगति कम है, वहां कारणों की समीक्षा कर सुधार किया जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने निपुण टेस्ट में पूछे जाने वाले सवालों की जानकारी ली और एआरपी को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाकर शैक्षणिक सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें। निपुण लक्ष्य में कम मूल्यांकन प्रगति वाले स्कूलों में औचक निरीक्षण कर अनुपस्थित शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए। बैठक में सीडीओ हिमांशु नागपाल सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
