सात खंड विकास अधिकारियों का रोका वेतन, लापरवाही उजागर

गाजीपुर। जिले में आवास प्लस-2024 सर्वे की धीमी प्रगति पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जिले के सात खंड विकास अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने यह कार्रवाई की है। जिन विकास खंडों के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, उनमें सादात, जखनियां, मरदह, जमानियां, मनिहारी, सैदपुर और देवकली शामिल हैं। इन सभी खंडों की प्रगति जिले के औसत 28.39% से कम पाई गई।

सादात के भीमराव प्रसाद, जखनियां के संजय कुमार गुप्ता, मरदह के कौस्तुभ मणि पाठक, जमानियां के बृजेश अस्थाना, मनिहारी के अरविंद कुमार यादव, सैदपुर के धर्मेंद्र कुमार यादव और देवकली के जमालुद्दीन का वेतन रोका गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी खंड विकास अधिकारियों को सेल्फ सर्वे का सत्यापन शत-प्रतिशत कराना था। लेकिन इन अधिकारियों ने न तो अपेक्षित सूची तैयार की और न ही सर्वेयर से वेरिफिकेशन कराया, जिससे पूरे जिले की प्रगति प्रभावित हुई। इस लापरवाही पर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ने फोन पर नाराजगी जताई है।