एडवोकेट्स एक्ट के खिलाफ अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, सरकार को दी कड़ी चेतावनी

मोहम्मदाबाद (गाजीपुर)। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन 2025 के खिलाफ अधिवक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने इस संशोधन को “काले कोट के खिलाफ काला कानून” करार देते हुए सड़क पर उतरकर विरोध जताया।

मंगलवार को बार परिसर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिवक्ताओं ने सरकार को साफ चेतावनी दी कि यदि उनकी संरचना और अधिकारों से छेड़छाड़ की गई तो इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बैठक के बाद पूर्व अध्यक्ष आलोक कुमार राय के नेतृत्व में विशाल अधिवक्ता जुलूस निकाला गया, जो दीवानी न्यायालय से शुरू होकर तहसील तिराहा, तहसील परिसर होते हुए निबंधन कार्यालय तक पहुंचा। जुलूस के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ गगनचुंबी नारे लगाए और निबंधन कार्यालय परिसर में सभा का आयोजन किया।

सभा को वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार राय, चंद्र प्रकाश राय, संयोजक दयाशंकर दुबे, डॉ. अशोक तिवारी, अधिवक्ता अनिल कुमार सोनू, सेंट्रल बार अध्यक्ष विमल कुमार राय, सिविल बार अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, सचिव संतोष कुमार गुप्ता सहित कई प्रमुख अधिवक्ताओं ने संबोधित किया। अधिवक्ताओं ने सरकार को छह सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और भी उग्र होगा।

इस प्रदर्शन के कारण रजिस्ट्री ऑफिस और स्टांप वेंडरों में सन्नाटा पसरा रहा। अधिवक्ताओं के इस कड़े रुख से सरकार पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। सभा की अध्यक्षता विमल कुमार राय और संचालन आलोक कुमार राय ने किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता और वादकारी मौजूद रहे।