आजमगढ़ में राज्यपाल की समीक्षा बैठक

सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी योजनाएं तय समय पर और पारदर्शिता के साथ लागू की जाएं। बैठक में मंडलायुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया गया कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का कार्ड शीघ्र बनवाया जाए। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने और उनकी अस्पतालों में सुरक्षित डिलीवरी कराने पर जोर दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आधुनिक प्रशिक्षण देने और योग को बच्चों की दिनचर्या में शामिल करने की बात कही गई।

सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की हिदायत दी गई। अस्पतालों में जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कोटेदारों के सहयोग से टीकाकरण अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए। टीबी उन्मूलन के लिए निजी अस्पतालों और स्कूलों से भी मरीजों को गोद लेने की अपील की गई।

ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने और जल कनेक्शन देने का कार्य तेजी से पूरा करने को कहा गया। यह भी निर्देश दिया गया कि टेंडर के नियमों का पालन करते हुए कार्यदायी संस्थाएं निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करें। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में यह कहा गया कि अप्रैल में स्कूल खुलते ही पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

नए छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष अभियान चलाने और सभी बच्चों के आधार कार्ड व बैंक खातों को लिंक करने की प्रक्रिया तेज करने की बात कही गई। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने और निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने और उन्हें स्टॉक मार्केट जैसी नई चीजों से जोड़ने की बात कही गई। पोषण अभियान के तहत तीन से छह साल तक के बच्चों को जोड़ने और लर्निंग लैब का निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों को मॉडल ग्रामों का निरीक्षण करने और वहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना और जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों को जोड़ने और गरीबी से बाहर निकालने की रणनीति अपनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि वे धरातल पर जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से कराई जाए।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और आश्वस्त किया कि दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा। इस अवसर पर कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।