राष्ट्रीय
केन्द्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, आठवें वेतन आयोग का गठन मंजूर
किसे होगा फायदा ?
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द होगी। उन्होंने कहा, “2025 में नए वेतन आयोग का गठन यह सुनिश्चित करेगा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सिफारिशें लागू हो जाएं।”
7वें वेतन आयोग के बाद यह बड़ा बदलाव
7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। नए आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
किसे होगा फायदा ?
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
दिल्ली के लगभग 4 लाख कर्मचारियों को विशेष लाभ मिलेगा, जिसमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं।
हर 10 साल में होता है गठन
सूत्रों के अनुसार, इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे उपभोग और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। युवाओं में सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। सरकार हर दशक में एक वेतन आयोग का गठन करती है, जो मुद्रास्फीति और वेतन संरचना में बदलाव की सिफारिश करता है। इन सिफारिशों के आधार पर ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि होती है।
युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का आकर्षण
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि हुई, जिससे निजी क्षेत्र में काम करने वाले कई युवाओं ने सरकारी क्षेत्र की ओर रुख किया। जॉब सिक्योरिटी और वेतन दोनों ही सरकारी नौकरी को आकर्षक बना रहे हैं।
