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मऊ

लंबित मामलों में लापरवाही पर जिलाधिकारी सख्त

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मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में धारा 34 (नामांतरण) के तहत लंबित मामलों को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। तहसीलों में बड़ी संख्या में समय सीमा से अधिक समय तक लंबित मामलों पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। तहसील घोसी में 45 दिनों की समय सीमा से बाहर 624 मामले लंबित पाए गए जिनमें से कुछ 5 साल से भी अधिक पुराने हैं।

इसी तरह, तहसील सदर में 463, तहसील मधुबन में 263, और तहसील मोहम्मदाबाद गोहना में 820 मामले समय सीमा से अधिक लंबित पाए गए।

जिलाधिकारी ने इन मामलों में पीठासीन अधिकारियों को बिना आधार के लंबित मामलों को तत्काल निपटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तथ्यहीन आपत्तियों के चलते मामलों को लंबित रखने वाले अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही अध्यक्ष बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजने की चेतावनी भी दी है। सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए।

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