बलिया
DM ने समीक्षा बैठक में लगाई अधिकारियों को फटकार

योजनाओं की रैंकिंग सुधारने के दिए निर्देश
बलिया (जयदेश)। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सीएम डैशबोर्ड, आईजीआरएस पोर्टल और विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। सूर्य मुक्त बिजली योजना में जिले की रैंकिंग ‘सी’ आने पर उन्होंने नाराजगी जताई और जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि आवेदन की संख्या बढ़ाकर रैंकिंग ‘ए’ तक पहुंचाई जाए।
इसी तरह ओडीओपी-टूलकिट, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्टांप एवं पंजीकरण और खाद्य एवं रसद विभाग में भी रैंकिंग ‘सी’ पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाएं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जिले से अब तक केवल 12 आवेदन आने पर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को फटकार लगाते हुए मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी से कहा कि ग्राम प्रधानों और सचिवों को नोटिस जारी कर गांवों में बैठकें कराई जाएं, जिससे अधिक से अधिक पात्र लोग आवेदन करें। इस योजना की निगरानी की जिम्मेदारी समाज कल्याण अधिकारी को सौंपी गई।
बेल्थरारोड तहसील में यूपीपीसीएल द्वारा बनाए जा रहे कंपोजिट विद्यालय के निर्माण में गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि एक जांच समिति बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैरीटार गांव में बन रही पानी की टंकी का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने और उसकी तस्वीर भी उपलब्ध कराने को कहा गया।
वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिगिरिसड़ और सोनबरसा में अपूर्ण निर्माण कार्य को देखते हुए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया गया कि कार्य को तत्काल पूरा किया जाए।
सीएमओ को इस विषय में बैठक कर आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। राजकीय इंटर कॉलेज नौरंगा में निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर भी असंतोष जताते हुए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे सभी परियोजनाओं के नोडल अधिकारियों से अद्यतन फोटोग्राफ मंगवाएं।
आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सभी विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए।
विकास खंड बेलहरी, मुरलीछपरा, सीयर, मनियर एवं रेवती में शिकायतकर्ता से संपर्क न होने की स्थिति में संबंधित बीडीओ को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।फीडबैक के मामलों में विद्युत विभाग, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, एडीएम अनिल कुमार गुप्ता, सीआरओ त्रिभुवन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।