आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड को किया भंग

सुशासन और संपत्तियों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है।सरकार का कहना है कि यह निर्णय वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, सुशासन को बढ़ावा देने और बोर्ड के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही एक नए वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा।

पुराना आदेश रद्द
सरकार ने 21 अक्टूबर, 2023 को जारी उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसके तहत 11 सदस्यीय वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। उस बोर्ड में तीन सदस्य निर्वाचित थे, जबकि शेष आठ नामांकित थे।

शनिवार को जारी नए सरकारी आदेश में कहा गया, “सुशासन और वक्फ संपत्तियों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 21 अक्टूबर, 2023 का आदेश तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।”

सरकार ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड को भंग करने का निर्णय कुछ कानूनी और प्रशासनिक चिंताओं के चलते लिया गया। वक्फ बोर्ड के गठन की वैधता को लेकर याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की थीं। राज्य सरकार ने इन टिप्पणियों और याचिकाओं के आधार पर वक्फ बोर्ड भंग करने का फैसला किया।

नया बोर्ड जल्द होगा गठित
सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए नए वक्फ बोर्ड का गठन शीघ्र किया जाएगा। सरकार के इस कदम से वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन और पारदर्शिता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

इस निर्णय से राज्य में वक्फ संपत्तियों से जुड़े प्रशासनिक ढांचे पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है। अब यह देखना होगा कि नया वक्फ बोर्ड कब तक गठित होता है और इसके तहत संपत्तियों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।