वाराणसी
अनुसूचित जाति के छात्रावासों और पुस्तकालयों को तोड़ने की साजिश
डॉ.राजेश कुमार चौधरी का आरोप
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास समिति के अध्यक्ष डॉ.राजेश कुमार चौधरी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित और निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के छात्रावासों और पुस्तकालयों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। जो संविधान का अपमान और उल्लंघन है।
पराड़कर स्मृति भवन में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन छात्रावासों एवं पुस्तकालयों की संख्या 160 थी जिसमें पूर्व में ही छात्रावासों के कर्मचारियों का मानदेय, वेतन, भवन किराया, लीज रेंट, विद्युत बिल ,जलकर बिल, समाचार पत्र तथा अन्य आकस्मिक मदों अनुदान धनराशि का भुगतान न होने के कारण 128 छात्रावास बंद हो चुके हैं।
वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित एवं सहायता प्राप्त मात्र 32 छात्रावास विभिन्न जनपदों में चल रहे हैं। इनमें से सहारनपुर,मथुरा ,मैनपुरी बरेली बदायूं, हमीरपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मऊ, देवरिया, लखनऊ, औरैया, सीतापुर, फिरोजाबाद, सोनभद्र, सुल्तानपुर और मुरादाबाद कुल 17 जनपदों से शासन द्वारा आख्या मांगी गयी है।
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र भेज कर इस संबंध में अवगत करा दिया गया है हम व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
