मिर्ज़ापुर
e-NAM से जोड़ें किसान, बढ़ाएं योजनाओं की रफ्तार: अनुप्रिया पटेल
दिशा समिति की बैठक में 42 विभागों की योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा
मीरजापुर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री और सांसद अनुप्रिया पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने स्वागत किया और विभागों की प्रगति से अवगत कराया।
बैठक में मनरेगा, एनआरएलएम, कृषि, उद्यान, बिजली, प्रधानमंत्री आवास योजना, चिकित्सा समेत कुल 42 विभागों की योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अब तक 89.77 प्रतिशत मानव दिवस सृजन की प्रगति हासिल की गई है। वहीं एनआरएलएम के तहत 147 नए महिला समूहों का गठन किया गया है।स्व-सहायता समूहों की महिलाएं पुष्टाहार, एलईडी बल्ब, कालीन, बनारसी साड़ी और सेनेटरी नैपकिन जैसे उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं।
इन उत्पादों के प्रचार-प्रसार और विपणन पर जोर देते हुए सस्ती दर पर सेनेटरी नैपकिन बालिका विद्यालयों में उपलब्ध कराने की बात कही गई।कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की बात कही गई, साथ ही प्रशिक्षण की गुणवत्ता की जांच के निर्देश भी दिए गए। निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और वर्षा से प्रभावित सड़कों की मरम्मत जल्द कराने की बात कही गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में बताया गया कि 2016-17 से 2023-24 तक प्राप्त 70855 लक्ष्यों में से 70429 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का 99.40 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अनुसार जिले को 10 में से 10 अंक व श्रेणी ‘ए’ मिली है।कृषि क्षेत्र में ई-एनएएम योजना को बढ़ावा देने, पीएम कुसुम योजना का प्रचार-प्रसार करने और किसानों को तकनीक से जोड़ने पर बल दिया गया। राजगढ़-मड़िहान में टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट और नरायनपुर में मूंगफली तेल यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।
शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन, डोर-टू-डोर कूड़ा उठान, जीपीएस युक्त वाहन और नागरिकों को कूड़ा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने पर बल दिया गया। चिकित्सा विभाग में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, दवाओं की उपलब्धता, निष्प्रयोज्य दवाओं का निस्तारण तथा गोल्डन कार्ड व 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की बात कही गई।।
ग्राम पंचायतों में बीएसएनएल नेटवर्क की मजबूती को प्राथमिकता देते हुए मझवां ब्लॉक में कनेक्टिविटी की स्थिति का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। अंत में सभी अधिकारियों को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे और योजनाओं की प्रगति पर व्यापक चर्चा हुई।
