मिर्ज़ापुर
विंध्याचल मंडल में एक करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा

गुणवत्ता में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
मिर्जापुर। विंध्याचल मंडल के आयुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में मंडल के तीनों जनपदों में एक करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मीरजापुर, सोनभद्र और भदोही के मुख्य विकास अधिकारी, मंडलीय अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद रहे।
बैठक में मीरजापुर जिले की समीक्षा करते हुए बताया गया कि वाटर सप्लाई बैलेंस हाउस कनेक्शन योजना में अब तक 22% काम पूरा हुआ है, जिसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं फेज-2 की योजना जून 2025 तक पूरी होनी है। आयुक्त ने गुणवत्ता की जांच के लिए नियमित सैंपलिंग का निर्देश दिया।
सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज के मल्टीपर्पज हॉल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और शेष कार्य 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। 300 सैय्या चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्य भी तय समयसीमा में पूरे करने के निर्देश मिले।
आयुष्मान योजना के तहत 50 सैय्या क्रिटिकल केयर ब्लॉक का कार्य समय पर पूरा होने की उम्मीद जताई गई। एकीकृत आयुष चिकित्सालय के कार्य में देरी पर आयुक्त ने नाराजगी जताई और मजदूरों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया।मड़िहान में बालिका छात्रावास का कार्य अगस्त 2025 तक पूरा होगा। ऐतिहासिक शंकर जी मंदिर के पर्यटन विकास कार्य की भी समीक्षा की गई और गुणवत्ता की जांच के लिए स्थल निरीक्षण के निर्देश दिए गए।
सोनभद्र जिले में तापीय परियोजना के 90% कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी गई, जिसे जून 2025 तक पूरा किया जाएगा। अग्निशमन सौंदर्यीकरण कार्य, झीलो बीजापुर व बेलाही पेयजल योजनाएं, पुलिस आवास, शिक्षा विभाग के भवनों समेत कई परियोजनाओं पर प्रगति की समीक्षा की गई और गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए गए।भदोही जिले में एमबीएस जिला चिकित्सालय के विद्युत कार्य एक सप्ताह में पूरा होने की बात कही गई।
पुलिस लाइन में पुरुषों के लिए बैरक निर्माण में देरी पर नाराजगी जताते हुए दो महीने में कार्य पूर्ण करने का अल्टीमेटम दिया गया।
नगर पंचायत ज्ञानपुर में वाटर सप्लाई कार्य पूरा हो चुका है, जिसे तकनीकी जांच के बाद हैंडओवर किया जाएगा।वरुणा नदी पर सेतु निर्माण में भूमि विवाद को सुलझाने के लिए अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर समाधान निकालने के निर्देश दिए गए।
आयुक्त ने तीनों जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों का स्थल पर निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करें। यदि कार्य में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित संस्था या अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।