पूर्वांचल
कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रतिनिधिमंडल मिलकर दिया ज्ञापन
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम के निर्देश पर आज वाराणसी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव हसन मेंहदी कब्बन एवं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के महानगर अध्यक्ष मेहंदी हसन आब्दी के नेतृत्व में
त्रिपुरा में राज्य प्रायोजित मुस्लिम विरोधी हिंसा को उजागर करने वाले वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर गैर कानूनी तरीके से यूएपीए के तहत लगाए गए फ़र्ज़ी मुकदमों को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा।
ज़िला अधिकारी की अनुपस्थिति में अपर नगर मजिस्ट्रेट 2 ज्ञान प्रकाश यादव को ज्ञापन सौंपा।
हसन मेंहदी कब्बन ने कहा कि
पिछले दिनों ही त्रिपुरा में मुस्लिम समाज की इबादतगाहों और संपत्तियों पर आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकवादी संगठनों ने हमले किये। जिसमें दर्जनों मस्जिदों, मजारों और दुकानों को क्षति पहुंची। इन हमलों को राज्य की बिप्लव कुमार देब सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त था। इसीलिए दोषियों के खिलाफ़ कोई कार्यवाई नहीं की गयी।
महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष फसाहत हुसैन बाबू ने कहा कि वहीं अब इन आतंकी घटनाओं को देश के सामने अपनी जाँच के ज़रिये लाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्राकरों पर भी राज्य सरकार ने यूएपीए के तहत फ़र्ज़ी मुकदमे दर्ज कर दिये हैं। जो सच्चाई को दबाने का आपराधिक कृत्य है अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी का निर्वहन करते हुए त्रिपुरा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी, अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव, अधिवक्ता अंसार इंदौरी, नागरिक अधिकार संगठन पीयूसीएल के अधिवक्ता मुकेश, पत्रकार श्याम मीरा सिंह पर लगाए गए यूएपीए के फ़र्ज़ी मुकदमों को वापस लिया जाए।
प्रतिनिधित्व मंडल में महानगर कांग्रेस उपाध्यक्ष फसाहत हुसैन बाबू, ओकास अंसारी, हसन मेंहदी कब्बन, शफक रिज़वी महानगर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मेहंदी हसन आब्दी, हिफाज़त आलम,कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह , जुबैर बागी, मुख्य थे।
