वाराणसी
बिना अनुमति सड़क खोदने पर लगेगा जुर्माना, नगर निगम ने कसी नकेल
वाराणसी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वाराणसी में नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब शहर की सड़कों को बिना अनुमति खोदने पर बिजली विभाग को रोड कटिंग शुल्क अदा करना होगा। स्मार्ट सिटी कार्यालय में मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया।
अवैध खुदाई पर सख्त निर्देश
मेयर अशोक तिवारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिजली विभाग द्वारा शहर में बिना अनुमति सड़कों की खुदाई की जा रही है, जिससे आम जनमानस को भारी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे सभी स्थानों की पहचान कर बिजली विभाग से रोड कटिंग शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि भविष्य में बिना अनुमति कोई भी सड़क खुदाई न हो।
सफाई और जल निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी
बैठक में सफाई व्यवस्था, मार्ग प्रकाश और सड़क निर्माण व मरम्मत कार्यों में मानकों की अनदेखी पर गहरी नाराजगी जाहिर की गई। नगर निगम के 18 वार्डों की डीपीआर अब तक पूरी न होने पर जल निगम को तत्काल कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
सीएम ग्रिड योजना की धीमी रफ्तार पर फटकार
सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर मेयर और आयुक्त दोनों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं ताकि शहरवासियों को जल्द सुविधाएं मिल सकें।
आवारा पशु, कूड़ा प्रबंधन और पौधरोपण पर भी निर्देश
आवारा पशुओं की धरपकड़ के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश।
कूड़ा उठान की निगरानी अब बारकोड के माध्यम से की जाएगी।
रोजाना इसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी।
इस वर्ष 20 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सभी कर्मचारियों को वृक्षारोपण और उनकी देखभाल का दायित्व सौंपा गया है।
एकीकृत बिलिंग से शत-प्रतिशत कर वसूली का लक्ष्य
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में गृहकर, जलकर और सीवरकर की वसूली एकीकृत बिलिंग प्रणाली के माध्यम से की जाए, ताकि शत-प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, नगर निगम से संबंधित सभी लंबित मुकदमों की प्रभावी कानूनी पैरवी कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी बैठक में दिए गए।
