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गोरखपुर

फार्मर रजिस्ट्री को लेकर गांवों में लगे कैम्प, आपत्तियों के बाद पुनः जांच कर कराया गया पंजीकरण

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खजनी (गोरखपुर)। जिले के खजनी तहसील क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गांवों में कैम्प लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है, ताकि किसी भी पात्र किसान का नाम पंजीकरण से छूटने न पाए। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री में आपत्ति दर्ज हुई थी या तकनीकी कारणों से सक्सेज नहीं हो पाई थी, उनके मामलों की दोबारा गहन जांच कर रजिस्ट्री का कार्य पूरा कराया जा रहा है।

खजनी क्षेत्र के सतुआभार रावतडॉडी गांव में आयोजित कैम्प के दौरान लेखपाल कौटिल्य दुबे के नेतृत्व में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया गया। कैम्प में ग्राम प्रधान धुपाई प्रसाद, गांव के वरिष्ठ किसान परमात्मा दुबे, पूर्व प्रधान दिलीप शुक्ल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय किसान मौजूद रहे। किसानों ने अपने-अपने अभिलेख प्रस्तुत कर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराई।

कैम्प के दौरान उन किसानों को विशेष राहत मिली, जिनके नाम पहले किसी त्रुटि, दस्तावेज की कमी या तकनीकी समस्या के कारण रजिस्टर नहीं हो सके थे। लेखपाल कौटिल्य दुबे ने मौके पर ही किसानों के कागजातों की जांच कर त्रुटियों का निस्तारण कराया और फार्मर रजिस्ट्री को सफलतापूर्वक अपडेट किया। उन्होंने किसानों को बताया कि फार्मर रजिस्ट्री शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, अनुदान, बीमा और अन्य लाभ सीधे प्राप्त हो सकेंगे।

ग्राम प्रधान धुपाई प्रसाद ने कहा कि गांव में कैम्प लगने से किसानों को तहसील या अन्य कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। पूर्व प्रधान दिलीप शुक्ल ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री होने से किसानों का भरोसा बढ़ा है।

कैम्प में मौजूद किसानों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया। किसानों का कहना था कि पहले फार्मर रजिस्ट्री को लेकर कई तरह की परेशानियां सामने आ रही थीं, लेकिन गांव में ही कैम्प लगने से समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है।

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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में भी खजनी क्षेत्र के अन्य गांवों में इसी तरह कैम्प आयोजित कर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जाएगा, ताकि हर पात्र किसान का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले।

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