सियासत
पीएम मोदी के चुनाव को रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे संत को जज ने दी कानूनी सलाह लेने की मोहलत
प्रयागराज। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले संत विजय नंदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानूनी सलाह लेने की मोहलत दी है। साथ ही अदालत ने याचिका दाखिल करने में हुई देरी पर भी हलफनामा मांगा है। अब मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की न्यायालय ने दिया है। याची संत ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने, याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने, उचित मुआवजा दिए जाने और निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि चुनाव याचिका पहली बार तीन सितंबर को पेश की गई थी। रिपोर्टिंग सेक्शन ने समय सीमा से 19 दिन बाद दाखिल होने की रिपोर्ट लगाई है। हालांकि, देरी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। अदालत ने याची से पूछा कि क्या वह इस पहलू पर कानूनी राय लेना चाहते हैं या समय लेना चाहते हैं।
याची ने समय की मांग की। इस पर अदालत ने याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने आदेश दे दिया। याची विजय मध्य प्रदेश सिवनी जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नामांकन पत्र भरा था।
लेकिन बिना कोई कारण दर्शाए उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग सहित जिला निर्वाचन अधिकारी वाराणसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिवादी बनाते हुए चुनाव याचिका दाखिल की है।
