गाजीपुर
गाजीपुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन
गाजीपुर। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर गुरुवार को आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा गाजीपुर के बैनर तले सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं ने अपनी लम्बित एवं जायज मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रतीकात्मक धरना-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अगुवाई जिला अध्यक्ष चन्द्रप्रभा सिंह और आशा पटेल ने की।
धरना-प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी गाजीपुर को एक मांगपत्र सौंपा गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने सहित कुल दस प्रमुख मांगें रखी गईं।
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश की करीब पौने चार लाख आंगनबाड़ी बहनों को सरकार मात्र 6000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दे रही है, जो वर्तमान महंगाई में अपर्याप्त है। कार्यकत्रियों ने कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकारों के सभी कार्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाती हैं, लेकिन उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।
प्रमुख मांगें इस प्रकार रहीं:
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक यह न हो, उन्हें 18,000 तथा सहायिकाओं को 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए।
- सेवा नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू की जाए।
- विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए पुराने मोबाइल फोन बदलकर नए स्मार्टफोन दिए जाएं।
- प्रतिदिन कार्य के अनुसार 5GB डाटा और समुचित रिचार्ज राशि प्रदान की जाए।
- चावल का वितरण कोटेदार की बजाय सीधे नेफेड के माध्यम से आँगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाए।
- केंद्रों के मेंटेनेंस बजट को सीधे कार्यकत्रियों के खाते में भेजा जाए।
- जब तक विभागीय भवन नहीं बनता, किराए पर भवन उपलब्ध कराया जाए और उसका किराया विभाग सीधे भवन स्वामी को दे।
- फेस आईडी से सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त की जाए।
- सेवानिवृत्त कार्यकत्रियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ग्रेच्युटी एवं पेंशन दी जाए।
- प्रमोशन की प्रक्रिया समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाई जाए।
संगठन ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आगामी 5 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में पुनः धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर डॉ. माया सिंह (जिला महामंत्री), अंजू चतुर्वेदी, अमरनाथ दुबे, विद्यानाथ चौबे सहित अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
