वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी केंद्रीय बजट 2023- 24 को लेकर आई. आईं. ए. फूड प्रोसेसिंग कमेटी के चेयरमैन दीपक बजाज की राय

रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी।आगामी लोकसभा चुनाव के पहले का आखिरी बजट निश्चित रूप से उम्मीदों का बजट है, जिसमें सरकार ने सबका साथ सबका विकास का प्रयास किया है । कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो सरकार जहां श्री अन्न योजना से मोटे व पोषक अनाज को बढ़ावा दे रही है वही कोविड क्रेडिट गारंटी स्कीम में बजट बढ़ाकर 1 साल तक की अवधि बढ़ाना अच्छी पहल है ।
खाद्य प्रसंस्करण से अकेले मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के कुल रोजगार का 12.2% मिलता है । इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक, कोल्ड चेंन, कौशल विकास, पैकेजिंग, ढुलाई जैसी चुनौतियों में इस बजट में कोई विशेष प्रावधान न होना उत्साहवर्धक नहीं रहा फिर भी बजट से एक अच्छे भविष्य व भारत की प्रगति के संकेत मिलते हैं।