RTE में हो रही अनियमितता पर अधिवक्ता ने डाली अर्जी, राज बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, संबंधितों से मांगी आख्या

रिपोर्ट – मनोकामना सिंह

वाराणसी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत होने वाले एडमिशन में व्याप्त अनियमितता को लेकर अधिवक्ता गौतम कुमार सिंह के प्रार्थना पत्र पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ देवेंद्र शर्मा ने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी वाराणसी को कार्रवाई कर आख्या उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया है।

इस सम्बन्ध में अधिवक्ता गौतम कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में प्रवेश प्रक्रिया काफी अधिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप वाराणसी जिले के प्राइवेट विद्यालय से अवैध पैसे की वसूली होती है तथा सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्कूल चलो अभियान का भी मजाक उड़ाया जा रहा है तथा निजी स्कूलों का RTE 25 % के तहत सीटो को घटाया जाता है तथा लाटरी में चयनित बालको का भी प्रवेश उक्त विद्यालयों में किसी न किसी बहाने नहीं कराया जाता है तथा उनकी सीटे बिना प्रवेश लिये फुल कर दी जाती है तथा सम्बन्धित अधिकारी के कार्यप्रणाली काफी सन्देहजनक है, जिसके चलते वाराणसी जनपद के हजारो बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों का पूर्ण हनन एवं बालकों का शोषण किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मैंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य बेसिक शिक्षा मंत्री, अध्यक्ष बाल आयोग, महानिदेशक शिक्षा विभाग और कमिश्नर वाराणसी मंडल को 8 बिंदुओं पर पत्र लिखा था, जिसमे बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ देवेंद्र शर्मा ने जिलाधिकारी से मेरे पत्र को परिपेक्ष्य में एक सप्ताह के अंदर इस सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।