विद्युत विभाग: निजीकरण के विरोध में 11 राज्यों के अभियंताओं का समर्थन

लखनऊ/वाराणसी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के बिजली वितरण निगमों को निजी हाथों में सौंपने के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। प्रदेश के अभियंता संगठनों के साथ अब 11 राज्यों के बिजली अभियंता और कर्मचारी भी समर्थन में उतर आए हैं। हाल ही में पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों के अभियंताओं ने इस फैसले का विरोध किया है।

संघर्ष समिति का आरोप है कि प्रबंधन “आगरा मॉडल” जैसा विफल प्रयोग पूरे प्रदेश पर थोपने की कोशिश कर रहा है, जिससे न केवल उपभोक्ताओं बल्कि कर्मचारियों के हितों को भी नुकसान पहुंचेगा। बिजली अभियंता संघ और कर्मचारी संगठन पहले ही इस निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे कर्मचारी और उपभोक्ता विरोधी कदम बताया है।

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स ने 6 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर निजीकरण का यह कदम वापस नहीं लिया गया, तो विरोध और व्यापक रूप लेगा।