मऊ
GST विभाग की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का विरोध, DM को सौंपा गया ज्ञापन
व्यापारियों के उत्पीड़न पर जताई नाराजगी, रिटर्न संशोधन व कार्रवाई पर रोक की मांग
मऊ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के आह्वान पर गुरुवार को मऊ जिले के व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने एक जरूरी ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
ज्ञापन में राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों के विरुद्ध चल रही निरंतर छापेमारी और उत्पीड़न की कार्यप्रणाली पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई गई। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले कुछ महीनों से राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों के बैंक खातों को बिना पूर्व जानकारी के सीज किया जा रहा है और खातों से राशि निकाली जा रही है। जीएसटी से जुड़ी नोटिसें केवल ईमेल के माध्यम से भेजी जाती हैं, जिन्हें कई व्यापारी समय पर देख नहीं पाते, जिससे न तो वे अपील कर पाते हैं और न ही कोई स्पष्ट कार्रवाई कर सकते हैं।
इसके अलावा, जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन में देरी से भी व्यापारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा। हाल ही की घटनाओं का हवाला देते हुए बताया गया कि 10 जुलाई 2025 को झांसी में मात्र ₹5000 की वसूली पर एक स्कूटी जप्त की गई, वहीं ₹10000 की बकाया राशि पर एक पुराना सोफा सेट भी जब्त कर लिया गया।
यह कार्रवाई न केवल गैरजरूरी है, बल्कि व्यापारी सम्मान के विरुद्ध भी है।राज्य के अन्य जिलों में भी व्यापारियों को सर्वे और जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। एटा जिले के जलेसर क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया गया कि वहां घंटा और घुंघरू उद्योग जैसे कुटीर उद्योगों से जुड़े घरों में जाकर अधिकारियों द्वारा अनैतिक दबाव डाला गया है।
इसी प्रकार, सचल दल छोटी-छोटी त्रुटियों को आधार बनाकर ई-वे बिल होने के बावजूद गाड़ियों पर जुर्माना लगवाता है और बाद में अपील कर रिफंड लेने की सलाह देता है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।
राजस्व विभाग पर यह भी आरोप लगाया गया कि धारा 79 का दुरुपयोग कर अधिकारियों द्वारा व्यापारी विरोधी रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे व्यापार जगत में भारी आक्रोश है और सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है।
ज्ञापन में मांग की गई कि जीएसटी की दरों में कटौती की जाए, इनकम टैक्स की तरह रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी जाए और राज्य कर विभाग द्वारा की जा रही अपमानजनक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि विभाग कर सलाहकारों की सूची जारी करे जिससे व्यापारी अपने लंबित मामलों का उचित समाधान पा सकें।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष उमाशंकर ओमर के साथ प्रदेश आईटी मंच महामंत्री आनंद ओमर, जिला उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्त, जिला महामंत्री गिरिजा शंकर मौर्य, जिला मंत्री समीम अहमद सर्राफ, युवा व्यापार मंडल के मनीष सर्राफ, मनीष कुमार वर्मा, अनमोल साहू, धीरज वर्मा, चंदन चौरसिया, सुनील जायसवाल, मनोज बरनवाल, अमृतलाल जायसवाल, अभय तिवारी, शिवकुमार जायसवाल, सुमन चौरसिया, एहतेशाम शेख, मनोज साहू, तीर्थनंद वैश्य सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे।
