मानव अधिकार जनजागरूकता पदयात्रा 10 नवम्बर से गोरखपुर से होगी प्रारंभ

ऑल इंडिया मानव अधिकार संगठन ने उठाया भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के खिलाफ बिगुल

गोरखपुर। देश और प्रदेश में बढ़ते हुए मानव अधिकार हनन, पुलिस मनमानी, भ्रष्टाचार, महिलाओं और बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों, फर्जी एनकाउंटर, दलित-गरीब-शोषित वर्ग के उत्पीड़न, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, किसानों की बदहाली, जनसूचना अधिकार की कमजोर होती प्रभावशीलता और लोकपाल/लोकायुक्त की निष्क्रिय स्थिति** को देखते हुए “ऑल इंडिया मानव अधिकार संगठन” द्वारा एक राजव्यापी मानव अधिकार जनजागरूकता पदयात्रा अभियान आयोजित किया जा रहा है।

यह यात्रा 10 नवंबर 2025 को गोरखपुर से प्रारम्भ होकर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से गुजरते हुए 10 दिसंबर 2025 (विश्व मानव अधिकार दिवस) को लखनऊ पहुंचकर समाप्त होगी, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को संगठन की कुल 38 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा।

इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है:
“संविधान बचाओ – मानव अधिकार बचाओ – भ्रष्टाचार मिटाओ – लोकपाल को मजबूत बनाओ – काला धन वापस लाओ – न्यायपालिका व मानव अधिकार आयोग को शक्तियां दिलाओ।”

पदयात्रा के प्रमुख मुद्दे :

मानव अधिकार आयोग को आदेशात्मक शक्तियाँ प्रदान करना

पुलिस द्वारा हाफ/फुल एनकाउंटर पर रोक

महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराधों में तीव्र न्याय व्यवस्था

प्राथमिक से उच्च शिक्षा में मानव अधिकार पाठ्यक्रम शामिल

भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु कठोर जवाबदेही कानून

डॉक्टर रोहिणी (मध्य प्रदेश) सहित सभी पीड़ितों को न्याय

बढ़ती महंगाई (गैस, पेट्रोल, डीज़ल, खाद, बीज आदि) पर नियंत्रण

यातायात व ऑनलाइन चालान प्रणाली में सुधार

गौहत्या व गौ तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही

मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना हर जिले में

संगठन ने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकार बंधुओं, सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों तथा किसानों-मजदूरों से अपील की है कि वे इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हों।

संस्थापक महासचिव ने कहा “यह सिर्फ पदयात्रा नहीं, बल्कि न्याय, संवैधानिक मूल्यों और मानव गरिमा की रक्षा का संकल्प है। यदि जनता और संगठन संगठित हुए, तो परिवर्तन अवश्य होगा।”