वक्फ संपत्तियों की जांच कराएगा वाराणसी नगर निगम

स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण और प्रमाण-पत्र देरी पर सदन में तीखी बहस

वाराणसी। मैदागिन टाउनहॉल में हुई साधारण अधिवेशन बैठक में महापौर अशोक कुमार तिवारी ने शहरी सीमा के भीतर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट माँगी। खराब स्ट्रीट लाइटों, अतिक्रमण, गंदगी और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों में हो रही देरी पर पार्षदों ने निगम प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया।

वक्फ बोर्ड संपत्तियों पर त्वरित जांच

पार्षद बृजेश चंद्र श्रीवास्तव ने विधानसभावार और वार्डवार वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की मांग की। महापौर ने निर्देश दिया कि नगर निगम एक सप्ताह में जांच पूरी कर आगामी कार्यकारिणी बैठक में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्रशासन ने प्राथमिकता के तौर पर जांच टीम गठित करने का भरोसा दिया।

स्ट्रीट लाइटों की बार-बार खराबी पर नाराजगी

पार्षद अभिजीत भारद्वाज सहित कई सदस्यों ने बताया कि आठ से दस हज़ार स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं और मरम्मत के बावजूद एक सप्ताह में फिर खराब हो जाती हैं। ईईएसएल द्वारा लगाए गए लाइटों की गुणवत्ता पर सवाल उठे। आलोक विभाग के अवर अभियंता हरीश मिश्रा ने कई खराब लाइटें बदलने और नई लाइटें लगाने की जानकारी दी, जिस पर महापौर ने तत्काल प्रभाव से मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अतिक्रमण और गंदगी पर कड़ा रुख

पार्षद संदीप रघुवंशी ने कैंट, बनारस सिटी और काशी स्टेशन मार्ग पर कूड़े के ढेर और अतिक्रमण की समस्या रखी। पार्षद मदन मोहन दुबे ने कार्यदायी संस्थाओं पर सड़कों को खोदकर समय पर मरम्मत न करने का आरोप लगाया, जिससे आमजन को दिक्कतें बढ़ रही हैं।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों में देरी पर कार्रवाई का आश्वासन

पार्षद अभय पांडेय, सीमा वर्मा और हारुन अंसारी ने छह-छह महीनों तक फाइलें लंबित रहने और सालभर पुरानी फाइलें एसडीएम के पास भेजे जाने की समस्या उठाई। मोहम्मद तैयब ने नामांतरण फाइलों के सुरक्षित भंडारण के लिए जोनवार रिकॉर्ड रूम बनाने का सुझाव दिया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी ने लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने का आश्वासन दिया।

कार्यकारिणी के प्रस्तावों को सदन से हरी झंडी

उपसभापति नरसिंह दास ने छह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे, जिनमें एबीसी-डॉग केयर सेंटर का संचालन, सारंग तालाब पर अर्बन मियावाकी फॉरेस्ट पार्क, एफएसएसएम उपविधि 2025, तंबाकू उत्पादों पर लाइसेंस शुल्क निर्धारण, विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क उपविधि 2025 और यूनिटी मॉल निर्माण में बाधक वृक्षों को हटाने का प्रस्ताव शामिल रहा।

महापौर की सख्त चेतावनी

महापौर अशोक तिवारी ने स्पष्ट किया कि जनहित मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और प्रमाण-पत्र संबंधी फाइलों के समयबद्ध निस्तारण को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी।