चन्दौली
कर-करेत्तर और राजस्व वसूली पर जिलाधिकारी ने की समीक्षा, लापरवाह अधिकारियों पर जतायी नाराजगी

चंदौली। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड/कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सभी विभागों की विस्तार से समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभिन्न पैरामीटर्स की समीक्षा की। कुछ विभागों के प्रदर्शन को असंतोषजनक बताते हुए उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और सभी अधिकारियों से अगली बैठक तक कार्यप्रणाली में सुधार कर अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने IGRS पर प्राप्त शिकायतों की संख्या और उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने के कारण ही शिकायतों की संख्या अधिक बनी हुई है। जिलाधिकारी ने जब उप जिलाधिकारी चकिया और जिला पूर्ति अधिकारी से IGRS संबंधी शासनादेशों के पालन के बारे में पूछा, तो उनके द्वारा शासनादेश न पढ़ने की बात स्वीकार की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि सभी अधिकारी पहले शासनादेश पढ़ें, फिर निस्तारण करें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर फीडबैक प्राप्त करें और तदनुसार निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार लाएं।
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान धारा 33, 34 और 38 में सबसे कम प्रगति पाई गई, जिस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने एक सप्ताह में स्थिति सुधारने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पैमाइश, वसूली, प्रमाण पत्र, स्वामित्व सहित अन्य सभी पैरामीटर्स को तत्काल दुरुस्त कराया जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के निस्तारण एवं डाटा शुद्धिकरण हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया।
तहसीलदार पी.डी.डी.यू. नगर द्वारा स्वामित्व योजना से संबंधित सवाल का संतोषजनक उत्तर न देने पर जिलाधिकारी ने फटकार लगाई और अगली बैठक तक अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाने पर कार्यवाही की चेतावनी दी।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन न्यायालय में लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे पूरी जानकारी प्राप्त कर कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने तीन से पांच वर्ष पुराने वादों का अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर निस्तारण करने की रणनीति तैयार करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार, डीएफओ, समस्त उप जिलाधिकारी, सभी तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।