मऊ
विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न
मऊ। जनपद में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में की। बैठक में विभागवार समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे।कृषि विभाग की समीक्षा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2216 लंबित मामलों को 31 मई तक निपटाने को कहा गया।
फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार और जनप्रतिनिधियों को गोष्ठियों में शामिल करने का सुझाव भी दिया गया। ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपूर्ण आवास, शौचालय और मनरेगा मजदूरी से जुड़े मामलों की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में एंबुलेंस सेवाओं की फिटनेस और सुविधाओं की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए अस्पताल परिसर का साप्ताहिक निरीक्षण अनिवार्य करने को कहा गया। डायलिसिस सुविधा की सीमित क्षमता को देखते हुए बेड संख्या बढ़ाने की बात कही गई।जल जीवन मिशन की समीक्षा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर जल निगम के अधिकारी को चेतावनी दी गई कि अगली बार पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल हों।
पर्यटन विभाग के अधिकारी की अनुपस्थिति पर वेतन काटने का निर्देश दिया गया। विद्यालयों के निरीक्षण में एमडीएम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।निराश्रित गोवंश की देखरेख के लिए प्रत्येक ब्लॉक में बृहद गौशाला निर्माण के लिए भूमि चिन्हांकन के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग को 15 जून तक सभी सड़कों की मरम्मत पूरी करने का लक्ष्य दिया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया।
विद्युत विभाग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एक उपभोक्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई को अनुचित बताया गया और तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए। ओवर ब्रिज निर्माण के कारण खराब सड़कों को तुरंत सुधारने के लिए सेतु निगम को कहा गया।कानून व्यवस्था को लेकर एससी-एसटी एक्ट, पाक्सो, गैंगस्टर, मादक पदार्थों की तस्करी और गोवध जैसे मामलों में सख्ती बरतने और अपराध में कमी लाने के निर्देश दिए गए।
प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे बैठक में विभागीय जानकारी के साथ आएं और जनता की सेवा को सर्वोपरि रखें। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और योजनाओं का लाभ अपात्र को न मिले, इसका विशेष ध्यान रखने को भी कहा गया।
बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा की और पत्रकारों के सवालों के उत्तर भी दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, एमएलसीगण, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
