वाराणसी
वाराणसी में रोप-वे की जमीन के लिए अधिसूचना जारी, बजट को मिल चुकी है मुख्यमंत्री की मंजूरी, बनेंगे पांच स्टेशन
रिपोर्ट : प्रदीप कुमार
वाराणसी ।प्रमुख सचिव आवास ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर अब रोप वे को जमीन पर लाने की कवायद शुरू कर दी है। इस बाबत उन्होंने आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम की अध्यक्षता में आपत्तियों की सुनवाई के साथ जमीन का मूल्यांकन करने की तैयारी है। लगभग 16 हजार वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता के साथ ही 16 जुलाई को निविदा फाइनल हो जाएगी।
कैंट से गोदौलिया तक लगभग 3.74 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर तैयारी तेज हो गई है। जमीन को लेकर नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित करते हुए कार्रवाई का आदेश दिया गया है। टीम आपत्ति लेने के साथ उसकी सुनवाई कर निपटाएगी।जमीन के मूल्यांकन को लेकर भी कार्य करेगी। कमेटी में प्राधिकरण उपाध्यक्ष, एडीएम वित्त व राजस्व, एसडीएम, सब रजिस्ट्रार व प्राधिकरण सचिव शामिल हैं।
प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इसमें कमेटी से जमीन अधिग्रहण व यूटिलिटी शिफ्टिंग की प्रगति जानी। कहा, शासन स्तर पर यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो तत्काल अवगत कराएं। रोप-वे के लिए कुल 16 हजार वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होगी। पेयजल, बिजली, सीवर व टेलीफोन के खंभों-तारों को भी शिफ्ट किया जाना है। विकास प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण के लिए 106 और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 30 करोड़ का प्रस्ताव बनाया है। रोपवे के लिए बुधवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से 410 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी थी।
रोपवे की निविदा 16 जुलाई को फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ेंगे। रोपवे परियोजना नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, वीडीए व प्रदेश सरकार के सहयोग पूरी की जाएगी।
रोपवे के लिए पांच स्टेशन : कैंट से गोदौलिया तक निर्मित होने वाले 3.74 किमी लंबे रोपवे में पांच स्टेशन होंगे। इसमें कैंट स्टेशन के अलावा काशी विद्यापीठ, गिरजाघर क्रासिंग, रथयात्रा चौराहा व गोदौलिया चौराहा है। तीस टावर बनेंगे। 22 केबल ट्राली कार होगी। हर ट्राली की क्षमता लगभग 10 लोगो की रहेगी। इस पर कुल 410 करोड़ खर्च होने हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसकी राशि बढ़ सकती है।
