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वाराणसी

वाराणसी में जीएसटी मुद्दों पर बैठक संपन्न

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अधिकारियों से समाधान का आश्वासन

वाराणसी। महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी द्वारा दोपहर 3:00 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नितिन बंसल (आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश) और डी एन सिंह (जीएसटी कमिश्नर ग्रेड-1) ने भाग लिया। यह मीटिंग व्यापार कर भवन चेतगंज के सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में प्रेम मिश्रा (संगठन के अध्यक्ष) ने व्यापारियों के समस्याओं पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन सरकार की उम्मीदों से बढ़कर लगभग दो लाख करोड़ तक पहुंचने के बावजूद, व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न और दोहन किया जा रहा है। उन्होंने इस्पेक्टर राज के बढ़ने की आशंका को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया।इसके बाद, अशोक जायसवाल (संगठन के महामंत्री) ने जीएसटी से संबंधित व्यापारी समस्याओं को उठाया।

उन्होंने बैंक खातों को सीज करने की प्रक्रिया को गलत और अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि यदि किसी व्यापारी पर बकाया है तो पहले उसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि व्यापारियों को तीन माह का समय दिया जाना चाहिए ताकि वे बकाया राशि जमा कर सकें।

अशोक जायसवाल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की समस्याओं को भी उजागर किया। उनका कहना था कि यदि किसी व्यापारी के पास जीएसटी पेड बिल है और उसका भुगतान किया गया है, तो उसे इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए, और यदि विक्रेता ने सरकार को जीएसटी का भुगतान नहीं किया है, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए।

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साथ ही उन्होंने IGST, CGST और SGST से संबंधित कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापारियों को इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने ITC रिफंड को सरल और समय पर सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

इसके अलावा अशोक जायसवाल ने यह भी कहा कि जीएसटी के तहत द्वितीय अपील और ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ है, जिससे न्याय में देरी हो रही है।बैठक के दौरान, छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए गोदामों में कंप्यूटर और दक्ष ऑपरेटरों की कमी के कारण ई.वे बिल जेनरेट करने में समस्याएं हो रही हैं।

उन्होंने इस मामले में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान दिलाया। साथ ही व्यापारियों ने मानवीय भूल के कारण ब्याज और आर्थिक दंड की राशि को कम करने की मांग की। उन्होंने कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने के सरकार के निर्णय को अन्यायपूर्ण बताया और 3000 तक के कपड़ों पर 5% जीएसटी की मांग की।

नितिन बंसल ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि राज्य स्तर पर जो समस्याएं हल हो सकती हैं उन्हें तत्काल समाधान किया जाएगा और केंद्र स्तर की समस्याओं को जीएसटी काउंसिल को भेजकर उनका समाधान किया जाएगा।

बैठक में प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, पंकज अग्रवाल, घनश्याम जायसवाल, सन्नी जौहर, रजनीश कन्नौजिया, डा अंजनी मिश्रा, उदय राज सिंह, मनीष कटारिया, अजय गुप्ता, संजय सिंह, दिनेश अग्रवाल, धर्मेंद्र अग्रवाल, दीपक वासवानी, संतोष अग्रहरी, अरुण केसरी के साथ जीएसटी के अधिकारी भी मौजूद रहे।

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